काठमाडौं, १७ फागुन । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि दौड चलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री बन्न रणनीतिक रुपमा अगाडि सरेका छन् ।
ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन चुनौती दिएका छन् । यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा संविधान बमोजिम अर्को एक वर्ष उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन । त्यसको अर्थ उनी लगभग प्रतिनिधि सभाको पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
संविधानको धारा १०० (४) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।
ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाएर जो प्रधानमन्त्री बन्छ उसले संविधान बमोजिम अझै दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्दैन । यसको अर्थ त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले आवधिक चुनाव गर्न पाउँछ । प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएको तीन वर्ष तीन महिना बितिसकेको छ । अब आवधिक चुनावका लागि २१ महिना बाँकी छ ।
ओलीलाई हटाएर यो अवधिभर प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्षहरु प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु महन्थ ठाकुर र डा. बाबुराम भट्टराई समेत छन् । काँग्रेसभित्र एउटा पक्ष महामन्त्री डा. सशांक कोइराला या पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई अगाडि बढाउन लागिपरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा देउवा नउभिएकाले उनलाई यो प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने नैतिक अधिकार नभएको तर्क गर्नेहरु देखिएका छन् । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएकाले प्रकाशमान सिंह नै उपयुक्त उम्मेदवार हुन् भन्ने आवाज काँग्रेसभित्र उठेको छ । त्यसकारण पनि देउवालाई चुनौती बन्न सक्छ ।
प्रचण्डले आफूलाई ओली सिध्याउन लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न बरु देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन् । तर, जो प्रधानमन्त्री भएपनि ओलीलाई हटाएर बन्नुपर्छ । ओलीलाई हटाउन सकेमा दुई वर्ष ढुक्कले प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । त्यसैले मैदान सजिलै एकले अर्कालाई नछाड्ने निश्चितप्रायः छ ।
