काठमाडौं, फागुन २५ । नेपाल प्रहरी सङ्गठनको प्रदेश र सङ्घीय समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आगामी चैतबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रहरी समायोजन गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले विभिन्न कारणले अवरुद्ध प्रहरी समायोजनका लागि कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा यसअघि नै बाटो खुला भइसकेकाले समायोजन प्रक्रिया अब नलम्बिने बताए।
“समायोजनको सुरुवाती चरणमा जनशक्ति समायोजन हुनेछ । यस सम्बन्धमा गृहकार्य सुरु भइसकेको छ”, उनले भने, “त्यसपछि अन्य प्रक्रिया चरणबद्ध हुनेछन् । सरकारले यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेसँगै समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएसँगै निर्वाचन सुरक्षामा जुटेको प्रहरी समायोजन तयारीमा फर्किएको हो । ”
सरकारले यसअघि मङ्सिरमा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत र समायोजनसम्बन्धी विधेयक एक वर्षअघि नै स्वीकृत गरिसकेको छ । सर्वेक्षणले केन्द्र (सङ्घ)मा प्रहरीमहानिरीक्षक र प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को नेतृत्वमा प्रहरी रहने व्यवस्था गरेको छ ।
“सुरुवातमा सम्भवतः जनशक्ति समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यो प्रक्रिया कम्तीमा पनि एक महिनाभित्र टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने हुन्छ”, उनले थपे, “अन्य भौतिक संरचनागत समायोजन तथा बाँडफाँटमा कम्तीमा तीन महिना लाग्नेछ । ”
सातवटै प्रदेश प्रहरीको कमान्ड एवं प्रमुखका रूपमा डीआईजीलाई खटाइनेछ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न प्रदेशमा रहेका तालिम केन्द्र, प्रदेश प्रहरी अस्पताल, सङ्घीय प्रहरी एकाइ कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गण र गुल्महरू रहने आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
