काठमाडौं, १ चैत्र । बेवारिसे शव र हराएका मानिसहरुको लागि बायोमेट्रीक प्रविधि प्रयोग गरेर पहिचान खुलाउन सामाजिक अभियन्ताहरुले आग्रह गरेका छन् । आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बेवारिसे शवलाई राज्यले मृतकको मुखाकृत फोटोसहितको छुट्टै बेवसाइट बनाएर शवको पहिचान खुलाउन सामाजिक अभियन्ता डा. सुगमजंग केसीले आग्रह गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक अभियन्ता डा. केसीले देशभर रहेका बेवारिसे शवहरुको फोटोसहितको हुलिया बनाएर वेबसाइटमा राख्दा उनका परिवारले वर्षौ खोज्नुपर्ने समस्याको अन्त्य हुने बताए । डा. केसीले सरकारी अस्पतालमा दुई/तीन दिन राखेर कोही आफन्त नआएमा नगरपालिकालाई दाहसंस्कार गर्न जिम्मा दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले थपे,‘परिवारले आफन्त हराएको भन्दै आजीवन खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।’
उनकाअनुसार सरकारद्वारा गठित तीन सदस्यीय टोलीले तयार पारेको बेवारिसे शव व्यस्थापन निर्देशिका सरकारले जारी गर्न लागेको छ । उनले भने,‘त्यो मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरिनुपर्छ ।’ राम्रो कामको सुरुवात ‘बेवारिसे शवको पहिचान हाम्रो अभियान’ अन्तर्गत पाँच जना अभियन्ताहरुले सरकारलाई शव व्यवस्थापनको माग गर्दै धर्ना दिएको पनि उनले जानकारी दिए । उनले अनशनरत सामाजिक अभियन्ताहरुले चन्दा उठाएर बेवारिसे भई दाहसंस्कार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे ।
उनले विभिन्न अस्पतालमा र प्रहरी चौकीमा राखिएका हजारौँ बेवारिसे भनिने शवको अभिलेख राख्नुपर्ने पनि बताए । ‘वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरियोस् ।’ केसीले भने,‘कसैको आफन्त हराएमा वेबसाइटमार्फत सजिलै जानकारी पाउन सहज हुन्छ ।’
उनले अभियन्ताहरु डा. सुगमजंग केसी, सुनिल महर्जन, सनिष नापित, बालन राजवंशी, लोहित श्रेष्ठले बेवारिसे शबहरुको व्यवस्थापनको माग गर्दै शान्तिपुर्ण रुपमा पुस २६ गतेदेखि लगातार आज ६४ दिनसम्म धर्ना दिइरहेको बताए । उनले भारतलगायत बिभिन्न मुलुकमा बायोमेट्रिक प्रविधिमार्फत ८७ प्रतिशत वेबारिसे शवको पहिचान भएको जिकिर गरे ।
उक्त अभियानअन्तर्गत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारस गरी २०७४ फागुन ३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले समेत कार्यान्वयनका लागि निर्णय गरेपनि दुर्भाग्यवश सिफारिस कार्यान्वयन गर्न ढिलाई हँुदा प्रत्येक ३ जनाले दैनिक फर्केर नआउने व्यक्तिको लागि आजीवन प्रतिक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
बेवारिसे शवको पहिचान हाम्रो अभियान
माईतीघर मन्डलामा शान्तिपूर्ण धर्ना (१०-१२ बजे) को ६४औ दिन
प्रेस विज्ञप्ती
एक्लै सडकमा अचेत वा कुनै दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको अवस्थामा व्यक्तिको साथमा भएको मोबाईल वा परिचय पत्र पनी यदी कसैले लगिदीयो भने त्यस्तो शवलाई राज्यले बेवारिसे शव भन्दछ (https://gorkhapatraonline.com/featured/2021-01-28-30971) । त्यस्तो शवलाई राज्यले सरकारी अस्पतालमा दुई तिन दिन राख्ने र कोही खोज्न नआए नगरपालिका मार्फत अन्तिम दाहसंस्कार गर्ने गरिन्छ । यसले गर्दा एकातिर सडकमा चन्दा उठाएर बेवारिसे भई दाहसंस्कार गरिनु पर्ने र अर्कोतिर हामी हाम्रा परिवारका सदस्यहरुलाई मानिस हराएको भनी आजिवन खोज्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
भारत (http://zipnet.in/index.php?page=un_identified_dead_bodies_search&criteria=browse_all&Page_No=3) लगायत विश्वका विभीन्न देशमा (अमेरिका https://www.namus.gov/Dashboard) बेवारिसे शव र हराएका मानिसको लागी बायोमेट्रीक प्रविधी, सन्चार माध्यममा प्रसारण, र छुट्टै वेभसाईट खोली मुखाकृति देखिने फोटो सहितको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक र दैनिक अद्यावधिक गरिन्छ । ति मुलुकहरुमा ८७ प्रतिसत बेवारिसे शवको पहिचान खुल्यो । यो अभियान राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी मिति २०७४ फाल्गुण ३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले समेत कार्यान्वयनका लागि निर्णय गरियो । दुर्भाग्यवस, सिफारिस कार्यान्वयन गर्न ढीलाई हुदां प्रत्येक दिन ३ जनाको परिवारले फर्केर नआउने व्यक्तिका लागि आजिवन अनन्त प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यहि अभियान कार्यान्वयनका लागि आज ६४औ दिनदेखी हामी माईतीघर मन्डलामा शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका छौ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ६, नेपालको संविधानको धारा १५ र ३९(१) ले सुनीश्चीत गरेका पहिचानको अधिकारका लागि आयोगले दिएको विज्ञप्ति (https://www.nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/NepalNHRC_PressRelease_2077-10-06.pdf) बिपरीत सरकारले दिनहु विना अभिलेख बेवारिसे शवहरु दाहसंस्कार गरेको देख्दा हामी अत्यन्त मर्माहत भएका छौ । यस्ता कार्यहरु अविलम्ब बन्द गरि नेपाल सरकारको नौ सदस्यीय समितिले पुन: २०७७ फागुन ४ गते गरेको (https://gunaso.opmcm.gov.np/storage/uploads/actions/file/195257d68849dc7b87095b0711d514d1.pdf) निर्णय नं. ४ (प्रत्येक प्रहरी चौकीको अभिलेखमा भएका १८९९ र हाल सरकारी अस्पतालमा भएका सम्पूर्ण बेवारिसे शवको फोटो र हुलिया एक साताभित्र बेभसाईट (https://cid.nepalpolice.gov.np/index.php/unidentified-dead-bodies) मार्फत सार्वजनिक गरी हराएका मानीसका परिवारलाई जानकारी गराउने ) र निर्णय नं. ५ (पहिचान नखुलेका शव व्यवस्थापन निर्देशिका पारित गर्ने) तत्काल कार्यान्वयन गरियोस ।
सामाजिक अभियन्ता
२०७७ चैत्र १ गते
स्थान: रिपोर्टर्स नेपाल
