काठमाडौं, चैत २ । मुलुकभरका स्थानीय तहका केन्द्र र प्रदेश राजधानी पक्की सडक सञ्जालमा जोडिने भएका छन्। सरकारले पाँच वर्षभित्रै सक्ने योजनासाथ चालु आर्थिक वर्ष सुरु गर्ने गरी कामको थालनी गरेको हो। चालु आवमा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ। यो काममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारले लागत साझेदारी गर्नेछन्।
प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमका लागि आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २ सय १० स्थानीय सरकारसँग सातै प्रदेश सरकारका तर्फबाट सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। स्थानीय पूर्वाधार विभागले उक्त सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सातै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको छ। ३ सय ९२ स्थानीय सरकारले पहिलो वर्ष सम्बन्धित प्रदेश राजधानीसँग सञ्जाल जोड्न आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५औं योजनाले राखेको प्राथमिकताअनुसार ‘रूपान्तरणकारी योजना’ भएकाले यसले जनताको परिवर्तनको अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्ने बताए। ‘यो पक्की सडक सञ्जालले सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसम्म जोड्ने भएकाले यसले विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याउनेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विकासका लागि सडक मूलाधार भएकाले उच्च प्राथमिकता दिएका हौं।’
सञ्जालका लागि संघीय सरकारले भने दाता परिचालनसमेत गर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार राम्रा फराकिलो सुरक्षित सडक बन्नेछन्। ‘सडक सञ्जालमा परेका र नपरेको सबै सडक अबदेखि किनारामा पनि पहिरोबाट सुरक्षित हुने र किनाराबाट पनि गाडी नखसोस् भनेर डिफेन्स वाल र पिलरसहितका सडक हुनुपर्छ’, ओलीले भने।
प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सडकको पहिचान गरी पठाउन स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले सरकारको रूपान्तरणकारी योजनाअनुरूप प्रदेश–तह केन्द्र जोड्न पक्की सडक सञ्जाल निर्माणको थालनी गरिएको बताए। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
प्रतिक्रिया