काठमाडौं, चैत १८ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७/र७९ का लागि बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसहितको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि लोकरिझ्याइँ गर्ने बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीबाटै दबाब पर्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्ता खालका कार्यक्रम बजेटमा ल्याउने बताउन थालेसँगै अर्थमन्त्रीसहितका अर्थका अधिकारीहरू दबाबमा परेका छन् ।
मंगलवारमात्रै रिपोर्टर्स क्लबको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वृद्धभत्ता आगामी वर्षबाटै बढाइने बताए। साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन १ गतेबाट बढ्छ । यो सुन्दा मान्छेहरूलाई अर्को छटपटी शुरू होला । कसैलाई आपत्ति लाग्छ भने लागोस्, । कसैलाई निद्रा लाग्दैन भने नलागोस्,’ ओलीको भनाइ छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वामपन्थी गठबन्धनले गत निर्वाचनमा वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । कोभिड महामारीका कारण स्रोत अपुग हुने खतरालाई औंल्याउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू वर्षमा वृद्धभत्ता बढाएका थिएनन् । हाल वृद्धभत्ता मासिक ३ हजार रुपैयाँ छ ।
दोस्रोपटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री पौडेल राजनीति पृष्ठभूमिबाटै आएका हुन् । त्यसैले पनि बजेटमा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम उनको प्राथमिकतामै पर्ने उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।
मन्त्री पौडेल पनि लोकरिझ्याइँका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संकेत गरेका कार्यक्रमहरू नछुटाउने गरी बजेट निर्माणमा जुटिरहेको बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए । बजेट निर्माणमा आफ्नो प्रभाव पार्न प्रधानमन्त्री मात्रै नभई सांसद् तथा नेताहरूको दौडधुप रोकिएको छैन । मुलुकमा तीन तहको सरकार भए पनि आफूअनुकूलका कार्यक्रमहरू संघीय बजेटमा पार्न अर्थ मन्त्रालयमा दिनँहुजसो विभिन्न समूह धाउने गरेका छन् । आप्mनो कार्यक्रम बजेटमा पार्न आउनेहरू मन्त्रीसहित सचिवलाई भेट्न खोज्छन् ।
‘पहिलाको तुलनामा केही कम त भएकै हो तर भीड कम छैन । कोहीले सचिवालयमा आफ्ना मागहरू अर्थमन्त्रीसमक्ष पुर्याउनुहुन्छ भने कतिपयले सीधै मन्त्री ज्यूलाई नै भेट्ने गर्नुभएको छ,’ अर्थमन्त्रीका स्वकीय सचिव यम पाण्डेले बताए ।
कोभिड–१९ ले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलोथिलो पारेको बेला बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीबाटै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन दबाब दिइनुले पुनरुत्थानका कार्यक्रम नै प्राथमिकताबाहिर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उब्जिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीबाटै स्रोतको ख्याल नगरी त्यस्ता भाषण गरिनु र खुद्रे तथा आफ्ना आयोजनाहरू बजेटमा पार्न संसद् तथा नेताहरूको दबाब पर्दा बजेट निर्माणमा त्यसको असर पर्नसक्ने अर्थविद् तथा जानकारहरू बताउँछन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
