काठमाडौं, जेठ २ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक)मा बन्ने सुरुङमार्गसहितका विशेष पुल निर्माण गर्न नेपाली सेनाले दुई चिनियाँ कम्पनीसँग शुक्रवार ठेक्का सम्झौता गरेको छ । ५० अर्ब १४ करोड लगानीमा साढे ३ वर्षभित्र सुरुङमार्गसहितका विशेषखालका पुल निर्माण गर्न सेनाले चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सुरुङमार्गको दोस्रो प्याकेजको पूर्वयोग्यता ९पीक्यू०मै अनियमितता, प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएको भन्दै यस प्रक्रियालाई नै रद्द गरेर पुनः खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको निर्देशनकै बीच सेनाले ठेक्का सम्झौता गरेको हो । यद्यपि विभागीय मन्त्रालय रक्षामार्फत लेखा समितिलाई एक साताअघि पत्र लेख्दै नेपाली सेनाले पीक्यू रद्द गर्न दिइएको निर्देशनमा पुनर्विचार गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
तर, कुनै पनि निकायबाट परिपत्र नआएपछि साविककै कार्यतालिका अनुसार ठेक्का सम्झौता गरिएको सेनाले जानकारी दिएको छ । चैत १९ गते समितिले मन्त्रालयमार्फत सेनालाई दोस्रो प्याकेजको खरीद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले कुनै निर्देशन नदिएपछि सेनाले ती कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव वैशाख १२ गते स्वीकृत गरेको थियो । आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिको ३ दिनपछि समितिले सीधै नेपाली सेनालाई पत्राचार गरेर पुनः प्रक्रिया रद्द गरी जवाफ दिन निर्देशन दिएको थियो ।
समिति–मन्त्रालय–सेनाबीच देखिएको मतभेद तथा विवादकै बीचमा सेनाले कानूनी बाध्यता, सार्वजनिक ऐन र नियमावली अनुसार नै ठेक्का सम्झौता गरेको दाबी गरेको छ । दु्रतमार्गमा बन्ने सुरुङमार्गसहितका ती पुलको पहिलो प्याकेजको लागत २१ अर्ब ६१ करोड र दोस्रो प्याकेजको लागत २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले ठेक्का सम्झौताअनुसार ६ महीना डिजाइन र त्यसपछिको ३ वर्षभित्र ती कम्पनीले सुरुङमार्ग÷पुल निर्माण गरिसक्ने जानकारी दिए ।
खरीद प्रक्रिया कानूनअनुसार नै ७ दिनभित्र उजुरी दिन भनिए पनि कुनै कम्पनीबाट उजुरी नआएपछि ती कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको उनको भनाइ छ । अर्कोतर्फ समितिलाई सीधै पत्राचार पठाउन नमिल्ने र मन्त्रालयमार्फत जवाफ पठाइएको भए पनि कुनै जानकारी नआएपछि कार्यतालिका नरोकी ठेक्का सम्झौता गरिएको उनले उल्लेख गरे । निर्माण अघि बढाउन ढिलाइ हुँदा अर्बौं नोक्सान हुने र प्राविधिक रूपमा पनि सुरुङमार्ग र पुल एकआपसमा जोडिएकाले सँगै निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सेनाको भनाइ छ ।
यस्तै सेना सम्बद्ध स्रोतका अनुुसार अहिले खरीद प्रक्रिया रद्द गर्दा नयाँ मूल्यअनुसार लागतसहितको टेण्डर बनाउनु पर्ने हुँदा लागत अनुमान नै बढ्ने, पुनः खरीद प्रक्रियामा जाँदा अहिलेको समय पनि खेर जाने र अर्को एक वर्ष प्रक्रियामै बित्ने हुँदा निर्धारित समयमै फाष्ट ट्र्याकको काम बन्न सक्दैन । सार्वजनिक ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्ड पालना गरी पूर्णरूपमा पारदर्शी रूपमा ठेक्का अघि बढाइएकोले रोक्न नहुने स्रोतको दाबी छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
