Logo

राजदूत नियुक्तिको रन्थमोल



Reporters Club Nepal Logo

काठमाडौं, जेठ २ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा सरकारले राजदूत नियुक्तिका मापदण्डलाई जहिल्यै लत्याउँदै आएको छ। नियुक्ति सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइमा पठाएका नाम देखेर यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले सधैँ आश्चर्य प्रकट गर्नुपर्ने स्थिति छ। सबै क्षेत्रमा नियुक्ति गर्दा योग्यता र क्षमतालाई पहिलो सर्त बनाउनुपर्छ।

त्यसमा पनि कूटनीतिक देशको प्रतिनिधित्व गर्दै क्रियाशील हुनुपर्ने क्षेत्र हो। राजदूत सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्व हुन्। त्यसैले यस्ता व्यक्ति चयन गर्दा सकेसम्म देशको इज्जत बढाउने र आतिथेय मुलुकले पनि आफूलाई महत्व दिएको ठान्ने हुनुपर्छ। अहिले मात्र होइन, केही वर्षयता सरकारहरूले राजदूत नियुक्तिलाई आफ्ना निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई अवसर दिने जस्तो मात्र ठान्न थालेका छन्।

अहिले कोरोना महामारीकै बेलामा देशले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूबाट केरकस्तो उपलब्धि हासिल भयो त रु प्रष्ट छ, केही राजदूतले बाहेक यस्तो असजिलो बेलामा आफू बसेको मुलुकलाई परिचालित गर्न सकेका छन्। अधिकांशको काम खाली सेवारसुविधा लिएर विदेशमा बस्ने मात्र भएको छ।

यस हिसाबले हेर्दा राजदूत नियुक्ति आफ्ना आसेपासे र समर्थक व्यक्तिका निम्ति निर्धारित समयको आमोदप्रमोदको व्यवस्था राज्यले गरिदिएको जस्तो मात्र हुन गएको छ। राजदूत नियुक्त हुने व्यक्तिले लामो समयसम्म यस क्षेत्रमा आफूलाई क्रियाशील राखेको, अनुभवी र सिपले भएिको हुनुपर्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा गरिएका नियुक्ति पदमा पुगेर आफैँ सिक्दै काम गर्ने किसिमको मात्र छ।

राजदूत नियुक्त गर्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र बाँकी ५० प्रतिशत यस क्षेत्रमा योगदान गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तिलाई समावेश गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ। यसपटक नियुक्तिका निम्ति सिफारिस भएका ११ मध्ये २ जना मात्र परराष्ट्र सेवाका व्यक्ति छन्। बाँकी नौ जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य व्यक्तिका निकटस्थ व्यक्ति परेका छन्। नागरिक दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्