काठमाडौं, ४ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३१ वैशाखमा लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ त्रुटीपूर्ण भन्दै दायर भएको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि ओलीले तत्काल पुनः शपथ लिनुनपर्ने भएको छ ।
तर, सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलाशले दिएको आदेशमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार कारण भए १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सपथ त्रुटीपूर्ण भएकाले बदरको माग गर्दैै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसीसमेत, अधिवक्ता राजकुमार सुवालसमेत, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत र अधिवक्ता नवराज अधिकारीसमेतले रिट दायर गरेका थिए । आइतबार दायर रिट सोमबार दर्ता भएको थियो ।
सपथ त्रुटीपूर्ण भन्दै बदरको माग गरी सर्वोच्चमा रिट परेपछि यसको सुनुवाई तय भएको हो । रिट आइतबार दायर भएकोमा सोमबार दर्ता भएको थियो । सपथकै बीचमा ओलीले केही शब्द छुटाएका थिए भने राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर भन्दा त्यो पर्दैन भनेका थिए ।
रिट निवेदकहरुले संविधानको धारा ८० अनुसार सपथ बदर गरेर पुनः सपथ गराउन माग गरेका थिए ।
