काठमाडौं, जेठ ७ । बजारमा उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिने, अखाद्य वस्तु बिक्री–वितरण लगायत अमर्यादित व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने करिब २५ सय व्यापारिक फर्ममाथि सरकारले कारबाही गरेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा मातहतका निकायले बजार अनुगमन गरी गलत क्रियाकलाप गर्ने २४ सय ९२ फर्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका हुन्।
वैशाखसम्म गलत क्रियाकलाप गर्ने ती फर्मलाई करिब तीन करोड रूपैयाँ जरिवाना तिराएको विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले बताए। ‘धेरै मूल्य लिने व्यापारीलाई दण्डित गरेका छौं,’ सेढाईंले भने, ‘अखाद्य वस्तु नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेका छौं।’ विभाग र मातहतका निकायबाट बजार अनुगमन हुने गरेको छ।
बजारमा हुने कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्न विभागले अनुमगन गर्दै आएको छ। कतिपय व्यावसायिक फर्मले साइन बोर्ड नराख्ने, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने, नापतौल प्रमाणपत्र नलिने, नापतौल उपकरण नराख्ने, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने गरेको पनि भेटिएको छ। फर्मलाई सरसफाइ सुधार गर्न, भ्याट वा प्यान प्रमाणपत्र लिन निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको जनाएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए। ‘उपत्यका लगायत मुलुकका ठूला सहरमा सघन अनुगमन भएको छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘कसूरको प्रकृति अनुसार दण्ड, जरिवाना गर्दै आएका छौं।’
विभागले दैनिक उपयोग्य वस्तु अन्तर्गत पानी, औषधी, मिठाइ, मासु, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, दूध डेरी, तरकारी, फलफूल, होटल लगायतमा अनुगमन गर्दै आएको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ, तेल, मासु, पानी, औषधी लगायत वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरहीन सामान बेच्ने, चर्को मूल्य लिएर कालोबजारी गर्ने गरेको भेटिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमात्र नभएर, शिक्षा, स्वास्थ्य, अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा पनि बेथिति नियन्त्रणमा पनि प्रयास गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले कसूर अनुसार पाँच हजारदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ। विभागले उपत्यकामा केन्द्रित भएर अनुगमन गर्छ भने मातहतका निकायले मुलुकका अन्य ठूला सहरमा।
विभागले गरेको अनुगमनमा नौ सय २९ फर्मलाई दुई करोड २२ लाख २८ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ। नौ सय ६४ फर्मलाई अन्य विभिन्न प्रकारका सजाय तोकेको छ। विभागले उपत्यका मात्र नभएर मुलुकभर अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। मातहतका विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा रहेका कार्यालयले दुई सय ५९ फर्मलाई ७१ लाख २६ हजार पाँच सय जरिवाना गरेका छन्। १५ लाख ४१ हजार आठ सय १७ रूपैयाँका अखाद्य वस्तु नष्ट गरेको छ। पाँच सय ६५ फर्मलाई अन्य कारबाही गरेको छ। नागरिक दैनिकबाट
