काठमाडौं, ९ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । आज अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले उक्त रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारसहित दाबी प्रस्तुत गरेपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिधै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्नु संविधान विपरित रहेको जिकिर गरिएको छ । धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम ओलीलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।
धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत नलिई धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरेको उल्लेख गरेका थिए । बहुमतको सरकार गठनमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रधानमन्त्री ओलीको पनि दाबी परेको थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबी नपुगेको भन्दै मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेका छन् । भोलि १४९ निवर्तमान सांसदहरुले शेरबहादुर देउवाको बहुमतको सरकार दाबीलाई अस्वीकृत गरिएकोमा रिट दायर गर्दैछन् ।
