काठमाडौं, १८ जेठ । टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलगायतलाई रिहाको पहल गर्न सरकार सहमत भएको छ । एसएसपीसहित प्रहरी र एक बालकको समेत ज्यान जानेगरी भएको घटनामा अदालतले दोषी ठहर गरेका चौधरीको रिहाईका लागि सरकार कानुनी पहलका लागि सहमत भएका हो ।
आज सरकार र थारु कल्याणकारी सभा, थारुहट संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको सहमति अनुसार टीकापुर घटनाका आरोपीहरु रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, धनीराम चौधरीलगायतमाथ लागेको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि सरकारले संविधान र कानुनसम्मत पहल र्गे सहमति भएको हो । ६ बुँदे सहमतिमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री तथा वार्ता टोलीका प्रमुख लिलानाथ श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीका सल्लाकार राजन भट्टराई र एमाले नेता भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । थारु कल्याणकारी सभालगायतबाट रुकमिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूह सरकारमा जान ठिक्क परिरहँदा पछिल्लो सहमति बनेको हो । ठाकुरले रेशम चौधरीलगायतको रिहाईको मागलाई प्राथमिक मुद्दा बनाउँदै आएका थिए ।
७ भाद्र २०७२ मा टीकापुरमा भएको थारु विद्रोहका क्रममा एसएसपीसहित सात प्रहरीहरु र एक बालक मारिएका थिए । उक्त घटनाका अभियुक्त निवर्तमान सांसद रेशम चौधरी, थरुहटका नेता लक्ष्मण थारुलगायतलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाइसकेको छ ।
टीकापुर घटनामा थरुहट आन्दोलनका नेतामध्येका रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारुले गत वर्षको पौष महिनामा उच्च अदालत सुर्खेतको फैसला बमोजिम जन्मकैदको सजाय पाएका थिए। न्यायाधीशहरु टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्दै यस्तो फैसला गरेको थियो ।
सरकारवादी मुद्दामा रेशम र लक्ष्मण दुवैमाथि ज्यान र डाँकाचोरीको समेत अभियोगमा मुद्दा दर्ता थियो । तर, डाँकाचोरी अभियोग पुष्टि नभएपछि अदालतले सफाई दिएको थियो ।
उच्च अदालतले गरेको फैसलामा घटना योजनावद्ध रुपमा घटाइएको, केही व्यक्ति घटनाको रचनाकार रहेको देखिएको, सुरक्षाकर्मीलाई हत्या गर्ने टार्गेट गरी घटना घटाइएको, कल डिटेल्सले नेतृत्वकर्ता घटनास्थल वरीपरी नै रहेको देखाएको, सुरक्षाकर्मीलाई सी आकारको घेरा हाली नियन्त्रणमा लिएको, सुरक्षाकर्मीलाई भागी लुकी बस्दा समेत आक्रमण गरी घिसार्दै बाहिर ल्याई विभत्स तरिकाले हत्या गरेको, २ वर्षको नाबालकको समेत मृत्यु भएको, राजनीतिक रङ्ग दिन खोजिएपनि गम्भिर फौजदारी अपराध देखिन आएको र एउटा क्रुर, निर्मम र अमानवीय हिंसाको रुपमा देखिई मानवता विरोधी अपराधको रुपमा लिन सकिने घटना देखिएको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
