दिनेश त्रिपाठी: मंत्रिपरिषदको आज पुन: बिस्तार गरेर प्रधानमंत्रीले संबिधान माथि फेरी घातक प्रहार गर्नु भएको छ । संसद भंग गरिसके पछि सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउने बाहेक अरु कुनै ‘मयानड़ेट’ प्राप्त हुदैन । राष्ट्रपतिबाट आज जारी बिज्ञप्तिमा ‘नेपालको संबिधान बमोज़िम प्रधानमंत्रीको सिफ़ारिसमा’ मंत्रिपरिषद विस्तार गरिएको छ भनि कुनै धारा समेत उल्लेख हुन सकेको छैन । यसबाट यो कार्य अनुहारबाट नै गैरसंबैधनिक रहेको स्पष्ट छ ।
मैले आफ़नो बहसमा संबिधान बमोज़िम भनेर भोली राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालत नै ख़ारिज भयो भनि बिज्ञप्ति निकालियो भने के गर्ने < त्यसै गरी केपी ओलीलाई नेपालको महाराजधिराज घोषित गरिएको छ भनि भोली राष्ट्रपतिबाट विज्ञप्ति निस्किन सक्ने प्रचुर ख़तरा देखियो ।
नेपालको संबिधानलाई अब पूर्ण रूपमा मृत्यु शैय्यामा पूर्याइएको छ । अस्ति भरखर गरिएको मंत्रीपरिषद विस्तार सम्बन्धमा मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थिए जसमा सर्वोच्च अदालतले सोमवार सुनवाई गर्दै आफ़नो आदेशमा रिटमा गंभीर संबैधानिक र क़ानूनी प्रश्न उठाइएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि आसार ८ गते सरकारलाई अदालतमा उपस्थित हुने आदेश जारि गरेको छ । तर सरकार अदालतमा उपास्थित हुनुको सट्टा गैर संवैधानिक ढंगले पुन: मंत्रीपरिषद विस्तार गर्दै छ । यसबाट अब यो सरकार पूर्ण रूपमा सबैधानिक अनुशासनको घेरा भंदा बाहिर आइसकेको स्पष्ट प्रमाण हो । यो मुलुकमा सर्वोच्च अदालत पनि छ भन्ने कुराको कूनै पनि हेक्का यो सरकारले राखेंको देखिदैन । अब यो सरकार पूर्ण रूपमा अधिनायकबादको बाटोमा हिडीसकेको छ ।
