काठमाडौं, जेठ २८ । सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाले राजनीतिक उद्देश्यले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई छद्म ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कानुन बनाउने जिम्मा संसद्को भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले संसद् नभएका बेला अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनुलाई शंकास्पदसमेत मानेको छ। संविधानको धारा ११४ मा भएको अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको दुरूपयोग गर्दै ल्याइएको अध्यादेशमा टेकेर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएमा कानुनी जटिलता थपिने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘तीन वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक तत्काल के आवश्यक परेर अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो रु’ इजलासले भनेको छ। नागरिकता ऐन, २०६३ मा थपघट, संशोधन गर्नुपर्ने भए संसद्बाटै प्रक्रियागत रूपमा गर्न भनिएको छ।
उक्त ऐन संशोधनका लागि संघीय संसद्को राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको अवस्था छ। ‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको हुन सक्छ’, इजलासको आदेशमा उल्लेख छ, ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेश छद्म विधायन मानिन्छ। यस्तो अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ।’ नागरिक दैनिकबाट
