लहान, जेठ २९ । लामो सयमदेखि मधेसको घाउमा खिल गाडिएर बसेको छ। घाउँ हो मधेस ‘मुद्दा’। यो घाउलाई कोट्याउँदा मधेसी राज्यमा बराबरको हिस्सेदारी खोज्दै बलिदानीका लागि सडक संघर्षमार्फत ज्यान फाल्न पुग्छन्। तर करिब सात दशकदेखि मधेसीको यो सपना ज्युँका त्युँ छ।
फरक यति भएको छ कि डेढ दशकमा तीनवटा बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा उभिएर धेरैले कार्यकर्ताबाट नेताको परिचय बनाए।
आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता नेता सत्ता केन्द्रित भइदिँदा मधेस मुद्दाको भविष्य अनिश्चितताको सुरुङमा भासिँदै गएको छ। ‘बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको अजेन्डालाई संविधानतः स्थापित गराउन चाहेको मधेस संसदीय अंकगणितमा पछि छ। गणितलाई पूरक बनाउन मधेसले मुद्दामा दलहरूको साथ चाहेको छ।
मधेसले व्यक्तिको व्यवस्थापन होइन कि, मुद्दाको व्यवस्थापन चाहेको छ’, राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डल भन्छन्, ‘सत्ता पक्षले जहिल्यै मधेसको मुद्दा भन्दा मुद्दा उठाउने व्यक्तिको व्यवस्थापनमा रुचि देखाउँदै आएको छ। जसका कारण मधेस मुद्दा अनिश्चितताको भुमरीमा फस्दै गएको छ।’
अहिलेको सत्ता राजनीतिमा मधेसी दल (जसपा) निर्णायक भूमिकामा छ। देउवा पक्ष होस वा ओली दुबैले जसपाको साथ बिना सत्तामा आसिन हुन सक्दैन। ‘यस अवसरलाई जसपाका नेतृत्वले मुद्दासँग भजाउन सक्नुपथ्र्यो’, मण्डल भन्छन्, ‘सबै सत्ताकै जालमा फसेपछि मुद्दा ओझेल पर्न गयो।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मधेसले स्वीकार गरेको छैन। तेस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा ओलीको बोली र व्यवहारले मधेसमाथि परेको घाउ अझै बिसेक भइसकेको छैन। ‘ओली नेतृत्वको सरकारमा मधेसबाट जति मन्त्री थपिए पनि मधेसको मूल मुद्दाको सम्बोधन संविधान संशोधनबिना हुन सक्दैन’, मण्डल भन्छन्, ‘दुईतिहाइको सरकार हुँदा त उपेन्द्र यादवसँग सम्झौता गरेर लत्याइदिनेले अल्पमतमा परेको बेला मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्छ। नागरिक दैनिकबाट
