Logo

शौचालयहरू किन सफा छैनन् ? पानी चाँडै सकिन्छ !



रमेश भुसाल  : दक्षिण एसियाकै प्रमुख समस्या हो, खुला शौच । युनिसेफका अनुसार यस क्षेत्रका ६० करोडभन्दा बढी मानिसहरूसँग शौचालयको पहुँच छैन । शौचालयमा पहुँच नहुने संसारका  १०० जनामध्ये ६० जना दक्षिण एसियामै छन् । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यासित ‘सुधारिएको सरसफाइ’ (शौचालय र पाइपयुक्त ढल प्रणालीजस्ता मानव फोहोरलाई विसर्जन गर्न डिजाइन गरिएको प्रणाली)मा पहुँच छैन ।

नेपालले यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ । अहिले नेपालका ९० प्रतिशत मानिसको शौचालयमा पहुँच छ । सन् १९९०मा यो आँकडा ६ प्रतिशत मात्र थियो । सन् २०१९मा देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । तर, आलोचकहरू यो कागजमा सीमित भएको बताउँछन् भने भएका शौचालय पनि सरसफाइमा ध्यान नदिइएको उनीहरुको भनाइ छ।

निजी शौचालयहरूमा पहुँच बढेको भए पनि नेपालका सार्वजनिक शौचालयहरूमा अझै निकै काम गर्न बाँकी छ । धेरैजसो सार्वजनिक शौचालयहरूमा पानी चाँडै सकिने गर्दछ । असङ्ख्य चुनौतीहरूमाझ सामाजिक उद्यमीहरू यस समस्याको समाधानका लागि काम गरिरहेका छन् । क्यानडा र नेपालका विशेषज्ञहरूको संयुक्त पहलमा एरोसन शौचालयले नेपालमा सार्वजनिक शौचालय सुधार गरेबापत सन् २०२०मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास पुरस्कार गरेको छ । संस्थाले काठमाडौँमा सञ्चालन गर्ने एरोसन हबले निर्माण र सञ्चालन गरेका चार सार्वजनिक शौचालयहरूका लागि पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । द थर्ड पोलले नेपालका लागि एरोसन शौचालयका प्रतिनिधि प्रकाश अमात्यसँग गरेको कुराकानीः

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिस्पर्धामा १,०००भन्दा बढी आवेदनको समीक्षा गरेको थियो । तपाईँका सार्वजनिक शौचालयहरू कसरी अलग खडा भए ?

हाम्रा शौचालयहरू दुई वटा कुरामा केन्द्रित छन् : महिला र पानी । हामी महिला प्रयोगकर्ताहरूको ख्याल राख्छौँ नै, सँगै शौचालयमा कामदारका रूपमा रहेका महिलाहरूलाई पनि  स्वामित्व र सम्मानको अवसर प्रदान गर्दछौँ । काठमाडौँका अधिकांश शौचालय सफा गर्नेहरू तथाकथित तल्लो जातको समुदायका महिला छन् […] व्यवस्थापनको पक्षमा कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो सोच सरसफाइ गर्ने महिलाहरूको सहकारी बनाउनु थियो । हाल ५० महिलाहरू यसमा सामेल छन् । त्यस्तै हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गरेका चारवटा शौचालयमा १५ जना महिलाहरुले पूर्णकालीन रूपमा काम गर्दछन् ।

उनीहरूले मर्यादित तवरले काम गर्न पाऊन् भनेर हामीले केही प्राविधिक व्यवस्थाहरू गरेका छौँ । उनीहरूले आफ्नै हातले शौचालय सफा गर्नुपर्दैन किनभने फ्लस, धारा र बत्ती सेन्सरहरूबाट सञ्चालित छन् ।

नेपालमा पहिलो पटक हामीले सार्वजनिक शौचालयमा बायोडाइजेस्टर जडान गरेका छौँ । शौचालयबाट निस्कने मलमूत्रबाट अहिले ग्यास उत्पादन हुन्छ, जुन शौचालयका कामदारहरूले चलाएको क्याफेमा बिजुली आपूर्ति गर्न प्रयोग गरिन्छ । हामी शौचालय सफा गर्न रासायनिक डिटर्जेन्ट प्रयोग गर्दैनौँ किनकि यसले मललाई ग्यासमा रूपान्तरण गर्ने ब्याक्टेरियालाई मार्छ । यसैले शौचालयका कामदारहरूका लागि हातले गर्नुपर्ने सफाइका काम धेरै  छैनन् । पङ्खा र भेन्टिलेसनले शौचालयमा हावा खेलिरहन्छ । त्यस्तै स्यानिटेरी प्याडहरू भेन्डिङ मेसिनबाट किन्न सकिन्छ र प्रयोग गरिएका प्याडलाई तुरुन्तै जलाउन सकिन्छ ।

सन् २०२०मा हाम्रो एउटा शौचालयले एक टन मानव मल र ५,१११ लिटर मूत्र रिसाइकल गरेको थियो । आकाशे पानी नै प्रयोग हुने पानीको मुख्य स्रोत भए तापनि सबै फोहोर प्रशोधन र रिसाइकल गरिन्छ । मलाई लाग्छ यी कुराहरूले नै हामीलाई यो पुरस्कार जित्न मद्दत गर्‍यो ।

नेपालका सार्वजनिक शौचालयहरूका मुख्य समस्या के हुन् ?

धेरैले भन्छन् कि शौचालयहरूको अपर्याप्त सङ्ख्या सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, तर म भन्छु यो केवल आंशिक सत्य हो । हामीसँग पर्याप्त शौचालय छैनन्, तर यो पनि सत्य हो कि हामी भएकै शौचालयहरूको व्यवस्थापन गर्न असफल भएका छौँ । वर्तमान नीतिहरूले सार्वजनिक शौचालयलाई निजी कम्पनीहरू तथा सरकार दुबैका लागि व्यापारका रूपमा लिन्छ  । व्यवस्थापन कम्पनीहरूले व्यवस्थापन अनुमति प्राप्त गर्न सरकारलाई प्रति शौचालय प्रति वर्ष ६०,००० डलर (६० लाख रुपैयाँ)सम्म तिर्ने गरको हामीले पायौँ । खरिदका लागि सरकारको नीति टेन्डरमा आधारित छ : सबैभन्दा बढी मूल्य तिर्न सक्नेले ठेक्का हात पार्छ । प्राय: कम्पनीहरूले उच्च बोली लगाउँछन् र ठाउँ पाएपछि उनीहरूले शौचालय चलाउनुको सट्टा बढी नाफा कमाउनको लागि पसल र रेस्टुरेन्टहरूलाई भाडामा दिन्छन् ।

दोस्रो, काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालयहरूकाे पानीमा धेरै पैसा खर्च हुने गरेकाे हामीले पायौँ । खर्च कम गर्नका लागि उनीहरू कम पानी उपलब्ध गराउँछन् ।

अर्को मुद्दा हो डिजाइनको । शौचालयहरू महिला र फरक क्षमता भएका मानिसहरूका लागि अनुकूल छैनन् । सहरमा [सार्वजनिक] शौचालयका प्रत्येक तीन पुरुष प्रयोगकर्ता बराबर एउटा महिला हुने गरेको हाम्रो सर्वेक्षणले देखाउँदछ ।

विगतमा विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले शौचालयहरू निर्माण गरेका छन् र समयमा मर्मत नभएकाले ती आलोचित हुने गरेका छन् । तपाइँको व्यापार मोडल दिगो छ भनेर तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ?

सार्वजनिक शौचालयको समस्या केवल डिजाइन वा पैसा मात्र होइन। वास्तविक समस्या तिनको व्यवस्थापनमा छ । हामी यो शृङ्खलालाई तोड्न सक्षम भयौँ र हामीले सरकारलाई व्यवस्थापकीय अधिकार दिन आग्रह गर्‍यौँ । यसको बदलामा हामी सरकारलाई पैसा दिदैनौँ, तर उनीहरूले सेवा दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेका मानिसलाई सेवा दिन्छौँ । सरकारले हामीलाई जग्गा दिन्छ, हामी शौचालय निर्माण गर्ने पैसा खोज्छौँ र समुदायद्वारा सञ्चालित सङ्गठनहरूले शौचालय सञ्चालन गर्दछन् ।

हामीले आकाशे पानी सङ्कलन र फोहोर पानी प्रशोधनजस्ता प्रणालीहरू स्थापना गरेर लागत घटाउने प्रयास गरेका छौँ । यसले नाटकीय रूपमा सञ्चालन लागत घटाउँछ र शौचालयहरूमा एक पटक लगानी गरे पुग्छ ।  परम्परागत रूपमा शौचालय सञ्चालकहरूले पानी किन्नुपर्दछ । यो महँगो छ किनकि पानी ट्याङ्करमा मगाउनुपर्छ । त्यहाँ उनीहरू सफाइमा सम्झौता गर्छन्।

हामी प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई शौचालयको स्थिति हेरेर पाँचदेखि १५ रुपैयाँ तिराउँछौ , शौचालय कहाँ छ भन्ने आधारमा उदाहरणका लागि ठूलो ठाउँ भएको शौचालयमा हामी बायोग्यासको प्रयोग गरी चिया पकाउँछौँ र त्यही मूल्यभित्रबाटै चिया पनि दिन्छौं । तर जहाँ रेस्टुरेन्टको सुविधाका लागि ठाउँ छैन, हामी केवल पाँच रुपैयाँ लिन्छौँ ।

हामीले सञ्चालन गरेका सबै चार शौचालयहरूले मर्मत खर्च धान्न र कर्मचारीलाई तलब दिन पर्याप्त आम्दानी गरेका छन् । आम्दानी बढाउने दबाब नभएकाले, हामी कसरी हाम्रो शौचालय सफा राख्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न र हाम्रा ग्राहकहरूले हात धुन पर्याप्त पानी पाऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सक्छौँ ।

सार्वजनिक शौचालयहरू सञ्चालन गर्न केके चुनौतीहरू छन् ?

नगरपालिकाका अधिकारीहरूलाई हामीलाई जग्गा प्रदान गर्न मनाउन नै  केही वर्ष लाग्यो । भिडभाड भएका सहरहरूमा पर्याप्त ठाउँ पाउन गाह्रो छ । तर त्योभन्दा गाह्रो अधिकारीहरूलाई शौचालयहरू महत्त्वपूर्ण छन् भनेर बुझाउन छ ।

दक्षिण एसियामा शौचालय धेरै राजनीतिक र जटिल विषय हो । केही राजनीतिज्ञहरूले महसुस गर्न थालेका छन् कि यदि तिनीहरूले जनताका लागि केही राम्रो काम गर्छन् भने त्यसले उनीहरूको प्रतिष्ठामा मद्दत गर्छ । धेरै स्थानीय नेताहरूले हामीसित सम्पर्क राखेका छन् र केहीले हामीले कसरी शौचालय निर्माण र व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर बुझ्न इन्जिनियरहरू पठाएका  छन् । भविष्यमा हामीसँग धेरै शौचालयहरू हुनेछन्, तर हामीले सफा विकल्प रोज्नुपर्छ । फोहोर शौचालय हुनु शौचालय नहुनु बराबर हो  ।

महामारीको समयमा शौचालयहरू सञ्चालन गर्दाको तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो ? के यस्ता शौचालयहरू अस्पताल, सरकारी कार्यालयहरू, सामुदायिक भवनहरू तथा अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि स्थापना गर्न सकिन्छ ?

सबै अस्पताल, सरकारी कार्यालय, स्कुल र अन्य सामुदायिक भवनहरूमा सफाइका लागि कर्मचारीहरू हुने गर्दछन् । तर किन हाम्रा शौचालयहरू सफा छैनन् ? यसो हुनुको मुख्य कारण पानीको अपर्याप्तता हो । हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने तपाईँले स्मार्ट प्रविधिले ठूलो फरक पार्न सक्नुहुन्छ । बत्ती बाल्न तपाईँले स्विच थिच्नुपर्दैन, धारालाई छुनुपर्दैन किनकि यो सेन्सरबाट सञ्चालित छ र स्वचालित फ्लस भएकाले तपाईंले न पानीको जग समाउनुपर्छ न फ्लस नै थिच्नुपर्छ । यस्ता व्यवस्थाहरूले रोग सर्ने सम्भावनालाई कम गर्दछन्  ।

सफा शौचालयलाई आवश्यकता मानिएन भने अस्पतालहरू रोगको केन्द्रविन्दु बन्न सक्दछन् । हामीले अहिले थाहा पाइसकेका छौं कि सरसफाइ कति महत्त्वपूर्ण छ र त्यसैले महामारी हाम्रो सार्वजनिक शौचालयहरूमा लगानी गर्ने सही समय हो ।

रमेश भुसाल ‘द थर्ड पोल’का नेपाल सम्पादक हुन् । उनी काठमाडौंमा पत्रकारिता गर्छन् । उनी इन्टरन्युज अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्कको दक्षिण एसिया संयोजन पनि गर्दछन् ।

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हल बुकिंग फाराम