काठमाडौं, ३० जेठ । सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्न सरकारी अस्पतालहरुलाई आपत्कालमा औषधी तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि छुट्याएको रकम फ्रिज हुनलागेको छ । अस्पतालहरुलाई करोडौं रकम अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरेपनि खरिद गर्ने सामाग्रीको स्पेसिफिकेशन र दररेटको स्वीकृती नदिंदा रकम नै फ्रिज हुन लागेको हो । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अझैसम्म स्वीकृति नपाउँदा अस्पतालहरु करोडौं रकम नै फ्रिज हुनसक्ने भन्दै चिन्तित भएका छन् ।
सरकारले आपतकालमा सरकारी अस्पतालका लागि प्रति अस्पताल स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि करोडभन्दा माथि रकम विनियोजन गरेको छ ।
महामारीका बेलामा तत्काल स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि अध्यादेश ल्याएर सरकार अगाडि बढ्न खोजेपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनुले नागरिकको जीवनमाथि नै खेलवाड भएको देखिदैछ । संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ नामबाट अध्यादेशको दफा ३६ को उपदफा ३ मा सोझै खरिद गर्ने सामाग्रीको स्पेसिफिकेशन र दररेट नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने भनिएको छ ।
आपतकालमा अहिलेसम्म सरकारी अस्पतालहरुको सोझै सामाग्री खरिद हुन सकेको छैन । पुरानै प्रक्रियामा टेन्डरमा गएर ढिलो गरी स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने मनशाय सरकारका उच्च अधिकारीहरुमा देखिएको छ । यसबाट अध्यादेश ल्याउनु नागरिकको आँखामा छारो हाल्नु जस्तो मात्र भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सरकार काम गरेको दाबी गर्ने तर केही नगर्ने गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड भइरहेको छ । सरकार कहीं कतै जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन ।’
अध्यादेशमा उपचारमा बाधा पर्ने वा मानिसको जीउ ज्यान जोखिममा पर्ने देखिएमा तत्काल आवश्यक पर्ने औषधी, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामाग्री, उपकरण वा खोप उपत्पादक, वितरक, आधिकारिक बिक्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सोझै खरिद गर्न सकिने भनिएको छ । मुलुकभित्र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफै वा विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगमार्फत् सोझै खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, अध्यादेश ल्याएर आपत्कालमा काम गर्न खोजिएपनि ढिलाई हुनुलाई गम्भीर मानिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशन डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले अध्यादेश बमोजिम स्पेसिफिकेशन र दररेट स्वीकृत गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताए । उनले भने,‘यो काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, चाँडै नतिजा आउँछ ।’ तर, उनले कहिलेसम्म स्पेसिफिकेशन र दररेट स्वीकृत हुन्छ भनेनन् । आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिङकरीको अध्यक्षतामा समित बनाएर स्पेसिफिकेशन र दररेट स्वीकृतिको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
सरकारी अस्पतालका अलावा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड १९ रोकथामका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरेको भन्दै हल्ला गरेपनि सामाग्रीको दररेट समेत स्वीकृत नगर्दा छुट्याइएको रकम समेत फ्रिज हुने अवस्था बनेको हो । यसले बजेट स्वीकृत भई सरकारी अस्पतालहरुमा पत्र पुगेपनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसले अस्पतालहरु रकम फ्रिज भई आपतकालमा स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन नसकिने भन्नेमा चिन्तित रहेका छन् ।
