प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नौ अर्ब लाग्ने

काठमाडौं, असार ८ । निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक र मंसिरका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अनुमानित खर्चको आँकडा तयार गरेको छ ।

आयोगले दुई चरणमा गरेर हुने निर्वाचनका लागि करिब ९ अर्ब अर्थात् ८ अर्ब ९८ करोड खर्च अनुमान गरेको हो । आयोगले मतदानका लागि बनाइने बुथदेखि मतगणनासम्मका लागि सो रकम खर्च हुने भनेको छ । सो अनुमानित रकममा सुरक्षातर्फको खर्च भने समावेश नहुने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा लाग्ने कागजदेखि लजिस्टिक सामग्री खरिद र निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा सो रकम खर्च हुनेछ । ‘निर्वाचन प्रक्रियामा लाग्ने कागजदेखि लजिस्टिक सामग्री खरिद र निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा आयोगले माग गर्ने रकम खर्च हुन्छ, बुथ निर्माणदेखि मतगणनासम्ममा लाग्ने खर्च आयोगले अनुमान गरेको हो,’ आयोग उच्च स्रोतले भन्यो ।

आयोगले सरकारसँग निर्वाचनका लागि बजेट माग गरेपछि आवश्यक सामग्री खरिदका लागि टेन्डर गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ ।

‘पहिले सरकारलाई खर्चको अनुमान पेस गर्छौं, त्यसपछि निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि टेन्डर सुरु गर्छांै,’ आयोगका ती अधिकारीले भने । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने निर्वाचन खर्चका विषयमा छलफल भइरहेको र एक÷दुई दिनमा नै टुंगो लाग्ने बताए ।

‘टेन्टेटिभ खर्चको अनुमान हुँदै छ, यति नै भन्ने त टुंगिसकेको छैन, एक÷दुई दिनभित्रैमा टुंगिन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने ।

आयोगले अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा यसपटक फरक रूपमा निर्वाचनको व्यवस्थापकीय तयारी गरिनेसमेत जनाएको छ । यस वर्ष कोभिड–१९ को संक्रमणलाई ख्याल गर्दै आयोगले अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा फरक रूपमा आवश्यक तयारी गरिने जनाएको हो ।

सरकारले आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन घोषणा लगत्तै आयोगले भने, सरकारलाई दुई चरणमा नभई एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा साधन स्रोत कम लाग्ने र खर्च घट्ने तथा कर्मचारी पनि एकैपटक परिचालन गर्न सहज हुने बताएको थियो ।

निर्वाचन घोषण भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा आयोगका पदाधिकारीले सोबारे जानकारी गराएका थिए । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीबीच पनि जसरी पनि निर्वाचन गर्नै पर्ने भएकाले निर्वाचनका लागि कुनै पनि समस्या नआउने गरी तयारी गर्न आयोगलाई भनेका थिए ।

सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कोभिडसँगै निर्वाचन’ भन्ने अवधारणासहित अघि बढ्न आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए ।

आयोग पदाधिकारीहरूले भने निर्वाचनका लागि पर्याप्त समय भएको तर केही कानुनी जटिलता रहेको भन्दै त्यसको निराकरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । राजधानी दैनिकबाट