Logo

प्रशासन संयन्त्रको चुलिँदो जिम्मेवारी



सागर पण्डित : मुलुक राजनीतिक रूपमा संकटग्रस्त अवस्थामा छ । राजनीतिक दलबीच देखिएको झैझगडा र वैमनस्यताका कारण देशमा एकपछि अर्को समस्या देखापरिरहेको छ । विशेषगरी प्रतिनिधि सभा विघठनसँगै राजनीति अस्थिर बन्न पुगेको छ । नेताहरूको लगातारको झैझगडा र कुर्सी लडाइँले आमजनतामा राजनीति र नेताप्रति नै वितृष्णा सिर्जना भएको छ । कोभिड–१९ को संकट बेहोरिरहेका जनताले नेताहरूको नांगो नाच हेर्न विवश भइरहेका छन् । देशमा संकट बढ्दै गए पनि हाम्रो राजनीतिक दल र नेताबीच एकता, सद्भाव, सहकार्य र मेलमिलाप नदेखिनुले मुलुक अझै भयानक दुर्घटनातर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रले मुलुकमा देखिएका जनताका समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न सकेन भन्दै प्रशासन संयन्त्र जुम्सो भएर किमार्थ बस्नुहुदैन । यस्तै, संकटको समयमा नै हो स्थायी सरकारको रूपमा रहने कर्मचारी संयन्त्रको महत्व बढ्ने । चुनौतीलाई पार लगाउँदै जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न सकेमा मात्रै प्रशासन संयन्त्रको शाख उच्च हुन सक्छ । त्यसैले यतिखेर प्रशासनलाई आफ्नो साख उच्च बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ यो अवसलाई गुम्न दिनुहुदैन ।

विशेष गरी प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक विघठन भएर निर्वाचन घोषणा गरिएपछि मुलुकमा केही अन्योलता देखापरेको छ । निर्वाचन घोषणा गरिए पनि निर्धारित समयमा हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योलता सिर्जना भएको छ । सरकारले सोचेअनुसारका कामहरू अघि बढाउन सकेको छैन । अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू कसरी हुन्छ सरकारलाई विस्थापन गरी आफै सरकारमा आउनेगरी कुर्सी खेलमा नै व्यस्त छन् । कोरोना कहरबाट जनतालाई कसरी बचाउने र सुरक्षित राख्ने भन्नेबारेमा दल र तिनका नेताहरूलाई खासै मतलब छैन । यस्तो महासंकटको समयमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन घोषणा भइसकेको र सरकार काम चलाउ भएको भन्दै केही दिनअघि मात्रै मन्त्रिमण्डल पुनगर्ठन गर्दा थपिएका २० जना मन्त्रीलाई एकैपटक काम गर्नबाट रोक लगाएको छ । यतिखेर २० वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय मन्त्रीविहीनको अवस्थामा रहेका छन् । जसका कारण सरकार पक्षघातजस्तै बन्न पुगेको छ । त्यसैले पनि कर्मचारी संयन्त्रको आवश्यकता र महत्व बढेर गएको हो । बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्रीले एकै मन्त्रीलाई ४/५ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यसरी दिइएको जिम्मेवारीअनुसार मन्त्रीलाई काम गर्न निकै कठिन हुनेछ । त्यसैले मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व नै काममा खट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अहिले धेरै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू नभए पनि सचिव सहसचिव तथा अन्य कर्मचारी रहेका छन् । मन्त्रीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण नीतिगतबाहेक जनतालाई सेवा सुविधा दिने कार्यहरू सचिव तथा अन्य कर्मचारीले गर्न सक्छन् । आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायले जनतालाई तत्काल दिनुपर्ने सेवा सुविधा के हो त्यसको पहिचान गरेर मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले सोहीअनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकार त्यसै भनिएको होइन । यसले राजनीतिक नेतृत्व खराब हुदा तथा उनीहरूको अभावमा पनि इमानदारितापूर्वक जनताको काममा खटिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा नै स्थायी सरकारको उपाधि पाएको हो । अहिले आमजनता कोरोनाको सन्त्रासमा बाँच्न विवश भइरहेका छन् । त्यसैले प्रशासनिक नेतृत्वले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । कर्मचारीहरूले राजनीतिक प्रणालीले आत्मसात् गरेका मूल्य मान्यता र असल राज्यले जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधा तथा लाभ जनतालाई प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्नेगरी आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ । अहिलेको जटिल अवस्थामा नागरिकलाई सेवा दिन र राज्यका संयन्त्रलाई कामयावी बनाउन पनि कर्मचारीको मुख्य नेताका रूपमा रहेका मुख्य सचिव र अन्य सचिवको ठूलो भूमिका रहन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमाथि चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ । उनीहरू जनताको हितप्रति खासै समर्पित छैनन् भन्ने आमगुनासा यत्रतत्र सुनिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा जनतामा निराशाको मौनक्रान्ति सुरु हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आउन किमार्थ पनि दिनुहुँदैन । राजनीतिक दलका नेताहरू जनताको अपेक्षा र चाहना पूरा गर्न असफल भइरहेको अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रले जनताको चाहनाअनुसार आफूहरूलाई परिचालित गर्नुपर्छ ।

यद्यपि २० जना मन्त्रीहरू नभए पनि अहिले प्रधानमन्त्रीलगायत पाँच जना मन्त्री भने काम गर्न पाउने अवस्थामा छन् । कोरोना कहरको अवस्था, बाढीपहिरोको अवस्थामा गृह, स्वास्थ्य तथा परराष्ट्रजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा छुटै मन्त्री छैनन् । एउटै मन्त्रीलाई चार/पाँच वटासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैले त्यस्तो जिम्मेवारीअनुसार पनि मन्त्रीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तो स्थितिलाई लामो समयसम्म राखिरहन उचित हुदैन । प्रतिनिधि सभा विघठनसम्बन्धी रिटको छिनोफानो छिटोभन्दा छिटो गराउनुपर्छ ।

हामी अहिले लोकतन्त्रको लुप मोडल (घुमाउरो उत्तरदायित्वको मोडल)मा छौ । घुमाउरो मोडलको उत्तरदायित्व अब काम पनि छैन । अब घुमाउरो उत्तरदायित्वको रेखाले काम गर्दैन् । जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व वहन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । प्रशासनयन्त्रले सिधै जनताप्रति उत्तरदायी हुने किसिमले काम कारबाही र सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले के बुझ्नुपर्छ भने लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी नहुने र जनताको हितमा नचल्ने संस्था टिक्दैन् । अहिले त झन् राजनीतिक नेतृत्वले राम्ररी काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रले आफूलाई जनताको वास्तविक सारथीका रूपमा स्थापित गराउन सक्नुपर्छ ।

आमजनताले कर्मचारीबारे विशेषत चार/पाँचवटा मुख्य गुनासा गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष छैन, काममा ढिलासुस्ती गर्छ, भ्रष्टाचारमा अलि बढी लिप्त हुने गर्छ र सबैलाई समान रूपमा हेर्दैन भन्ने आमजनताको गुनासो रहँदै आएको छ । त्यस्ता गुनासा आउन नदिन सबै कर्मचारीले चुस्त र प्रभावकारी रूपमा सबैलाई समान दृष्टिले हेर्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । प्रशासन संयन्त्रले कानुन विधि र पद्धतिलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । आमजनतामा नेता र कर्मचारी दुवै खराब छन् भन्ने भावनाको विकास भइरहेको छ । यही चुनौतीपूर्ण अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेर आफूलाई असल संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि कर्मचारी संयन्त्र नैतिक संगठनका रूपमा पनि विकास हुन सक्नुपर्छ । कर्मचारीमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण, राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान र जनताप्रतिको सेवाभाव विकास हुन सकेको खण्डमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत उनीहरूसँग डराउन पुग्छन् भने जनताको नजरमा कर्मचारीको साख पनि उच्च हुन पुग्छ ।

कोरोना संक्रमणले आक्रान्त जनता अहिले कालोबजारी र महँगीको चर्को मारमा छन् । व्यापारीले अनावश्यक मूल्यवृद्धि गर्दासमेत त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकायका रूपमा रहेका सरकारी संयन्त्र र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी मौन बसिरहेका छन् । कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा कालोबजारी गर्नेरू र कर्मचारीबीच अपवित्र सम्बन्ध रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले कालोबजारी, कार्टेलिङ र तस्करी रोक्न कर्मचारी संयन्त्र र प्रहरी संयन्त्र समन्वयत्मक रूपमा परिचालित हुनुपर्छ ।

सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रजस्ता निकायले जनताको सेवामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने र आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम नगर्ने कर्मचारीमाथि पनि विशेष निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्छ । मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय प्रमुखले मातहतका निकायलाई जनताको सेवामा समर्पित हुनेगरी खटाउन सकेको छ कि छैन भन्नेबारे समेत अख्तियारजस्ता निकायले नियमित रूपमा चासो र अनुगमन राख्नुपर्छ । अख्तियारले भ्रष्टचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनको दिशामा निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक रणनीतिअन्तर्गत काम गर्दै आइरहेको र यसले निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यअनुसार आमकर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने भएकाले अख्तियारले यसतर्फ पनि विशेष चासो दिन जरुरी छ । आयोगले आमनागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा सुधारको अनुभूत गर्न सक्नेगरी सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति र सक्रियता विस्तार गर्न जरुरी छ । यसैगरी आयोगले गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र प्रविधिजस्ता जनताका आधारभूत सेवाको सुनिश्चितताका लागि आफ्नो प्रयास केन्द्रित गर्न ढिलाइ गर्नुहँुदैन । यसैगरी सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउँदै अख्तियारले जलविद्युत् उत्पादन तथा वितरण, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण, वैदेशिक रोजगारी, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतसाधन व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि सहजीकरण सम्बन्धी कार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आर्थिक समृद्धिको लागि सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरी सुधारका उपायसमेत पहिचान गरी ती निकायलाई जिम्मेवार र सुशासनमैत्री बनाउनुपर्छ ।

कर्मचारीहरूले अहिलेको अवस्थामा साँच्चै नै परिणाम दिने गरी काम गरेर देखाउनुको विकल्प छैन् । त्यसैले देशभरका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो भूमिको माटो छोएर आमजनताको हित प्रवद्र्धन गर्दै जिम्मेवारपूर्वक अघि बढ्ने प्रण गर्नैपर्छ ।

(लेखक पण्डित राजधानी दैनिकका सम्पादक हुन।)



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हल बुकिंग फाराम