काठमाडौं, असार १५ । कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ झार्नेगरी कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना थाल्ने संघीय सरकारको तयारीले प्रभावित क्षेत्र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मत बाँडिएको छ। गण्डकी प्रदेश कुनै हालतमा कालीगण्डकीको पानी तिनाउ झार्न नदिने बताइरहेको छ, तर लुम्बिनी प्रदेशले भने अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका केही जिल्लाका स्थानीय तह र सांसद भने आयोजनाको विपक्षमा छन्।
यतिसम्मकी लुम्बिनी प्रदेशका सत्तापक्षकै प्रदेश सांसदहरूले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन्। आफ्नै प्रदेशका जनता र जनप्रतिनिधिले आयोजनाको समर्थन र विरोध गरिरहँदा प्रदेश सरकारले भने मौन छ। केन्द्र सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएका हरेक विषयमा पक्ष भएर सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा छिटो प्रतिक्रिया दिने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल यो विषयमा सोमबारसम्म मौन छन्।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले पनि यो विषयमा प्रदेश सरकार बोलिहाल्ने बेला नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘अहिले दुईवटा प्रदेशबीच ‘वार’ गर्ने बेलै होइन। राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छन। प्राकृतिक स्रोत साधनमा कसको के अधिकार कति हुने भन्ने त भोलि निर्धारण हुने विषय हुन्,’ केसीले भने, ‘आयोजनाको निर्माण अहिले नै सुरु भएको होइन, बल्ल डिपिआरको तयारी हुँदैछ।’
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने संघीय सरकारको आयोजना भएकाले प्रदेशको आधिकारिक धारणा नचाहिने बताए। नागरिकसँगको टेलिफोन कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले भने, ‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जे धारणा हो हाम्रो पनी त्यही हो। संघीय सरकारले ल्यायो त हामीले किन विरोध गर्ने रु हामीले त यो आयोजना बन्नु पर्छ भन्नु पर्यो नि,’ मन्त्री चौधरीले भने। लुम्बिनी प्रदेशकै नदी तटीय क्षेत्रका जनता र जनप्रतिनिधिले गरिरहेको विरोध क्षणिक भएको
उनले बताए। पाल्पा–१९ख०बाट निर्वाचित एमाले प्रदेश सांसद नारायणप्रसाद आर्चायले कालिगण्डकी नदीको सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक महत्वलाई नै धरापमा पार्ने गरी आयोजना ल्याइएको भन्दै असन्तोष जनाए। पानीको अहिलेको बहावलाइ कमजोर बनाउँदा पाल्पाको रम्भा, पुर्वखोला, निस्दि, रामपुर लगायतका क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै उनले यथास्थितीमा आयोजना अगाडी बढ्न नदिने बताए।
‘आयोजना ल्याउनु पूर्व नै सरोकारवालसँग छलफल, त्यसको प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्छ कि पर्दैन रु एकैचोटी कार्यालय उद्घाटन गर्दैमा आयोजना सफल हुन्छ र हुँदैन,’ सांसद आर्चायले भने। पाल्पाकै अर्का सांसद युवाराज खनालले यो आयोजनाप्रति नै अविश्वास व्यक्त गरे। ‘सरकारले एकातिर कालीगण्डकीमा पानीजहाज चलाउने भनेको छ, अर्कोतिर त्यही कालीगण्डकीलाई डाइर्भट गरेर बुटवल लैजाने भनेको छ। सरकारको विश्वश्नीय आधार नै भएन। कुन कुरा सत्य हो, कुन झुटो,’ खनालले भने।
आफ्नो क्षेत्रका जनताको अहितमा रहेकाले आफ्नै पार्टीका नेता मन्त्रीले ल्याएको भए पनि यो आयोजनाको समर्थन गर्न नसकिने उनले बताए। पाल्पाकै अर्का सांसद नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर रानाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचन क्षेत्रमा आफूलाइ विकासप्रेमी देखाउन ल्याएको चुनावी प्रपोगाण्डा मात्रै भएको टिप्पणी गरे। अर्थमन्त्री पौडेलले प्रारम्भिक अध्ययन, डिपिआर इआइएलगायतका बहानामा आफ्ना नेता कार्यकर्ता पोस्न र चुनावी प्रपोगाण्डाका लागि कालिगण्डकी जस्तो पवित्र नदी उपयोग गरेको आरोप सांसद रानाले लगाए।
यता गण्डकी प्रदेश सरकार भने सोमबार सर्वपक्षीय भेला आयोजना गरेर आयोजना बन्न नदिने अडानमा छ। भेलामा प्रदेश सरकारसहित राजनीतिक दल र नागरिक समाजले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्न माग गरे। नागरिक दैनिकबाट
