Logo

थापागाउँस्थित् १ रोपनी पर्ती जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा



काठमाडौं, १६ असार । काठमाडौंको बानेश्वर, थापागाउँस्थित करिब १ रोपनी ‘पर्ती’ जग्गा कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको खुल्न आएको छ । २०२१ सालको नापी अनुसार सर्भे नापजाँचको नक्सामा ७ नम्बर र फिल्ड–बुकमा ‘पर्ती’ उल्लेख भएको थापागाउँ लाखेचौर मार्गस्थित उक्त जग्गा प्रेमरमण उप्रेती र दिपकरमण उप्रेती नाममा दुषित दर्ता भएको पाइएको हो ।

प्राप्त कागजात अनुसार ३०२१ सालमा उक्त जग्गा नापी हुँदा फिल्ड–बुकमा ७ नम्बर ‘पर्ती’ उल्लेख छ । तर २०५३ साल असारमा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको. नाममा दुषित दर्ता गराएको खुलेको छ । उक्त जग्गाको मूल्य अहिले करिब १५ करोड पर्ने देखिन्छ । २०२१ सालको नापी अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित साबिकको महादेवस्थान ६( ख) सिट नम्बर १७२–११४६–०७ को कित्ता नम्बर ७९ को क्षेत्रफल १ रापनी १२ आना २ पैसा पर्ती उल्लेख भएको जग्गा मध्ये कित्ताकाट भइ नयाँ कित्ता नम्बर १२७ को क्षेत्रफल १५ आना १ दाम जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट २०५३ साल असार १२ गते व्यक्ति विशेषको नाममा दुषित दर्ता गराएको हो ।

मलपोतको जग्गाधनी दर्ता स्रे्स्ता जग्गाधनीको महल खाली उल्लेख भएकाले मालपोत र नापीका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा उक्त पर्ती जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराएको तथ्य फेला परेको छ । नापजाँच ऐन २०१९ तथा मालपोत ऐन २०३४ ले पर्ती जग्गा भन्नाले सरकारी जग्गालाई जनाउने परिभाषा गरेको छ। मुलुकी देवानी (संहिता) ऐेन २०७४ दफा २९९ को (ङ) मा पनि पर्ती जग्गालाई सरकारी सम्पत्ति मानिने उल्लेख छ । मालपोत ऐन र संहिताले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्नसमेत बन्देज लगाएको छ। तर सर्भे नापजाँचको नक्सामा ७ नम्बर र फिल्ड–बुकमा पर्ती उल्लेख भएको थापागाउँस्थित् सो जग्गा प्रेमरमण उप्रेती र दिपकरमण उप्रेती नाममा दुषित दर्ता भएको छ ।

सरकारी , सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले थप अनुसन्धान गरेर दुषित दर्ता गराउने कर्मचारी र जग्गाधनीमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने बताए । आयोगले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएका र समय अभावका कारण छानबिन प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेका उजुरीलाई थप छानबिन गरेर अख्तियारले भूमाफियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यो विषयमा आफूहरुले अख्तियारका पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराइसकेको अधिकारीको भनाइ छ । २०२१ सालको नापी अनुसार पर्ती जनिएको थपागाउँस्थितको उक्त जग्गा व्यक्ति नाममा दुषित दर्ता भएको विषयमा पनि अख्तियारले थप छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

थापागाउँका स्थानीय बासिन्दाले पनि कित्ता नम्बर १२७ को व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएको पर्ती जग्गा सरकारी कायम गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमासमेत निवेदन दिएका छन् । बाग्मती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठको अगुवाईमा उक्त जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) अनुसार नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन वडा नम्बर १० का स्थानीयले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने उल्लेख छ ।

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने भनिएको छ । प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा कायम हुनुपर्ने र उक्त जग्गा सार्वजनिक हितमा प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मालपोत कार्यालयलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराइएको स्पष्ट पारे ।

उनले जग्गा बेचबिखन हुन सक्ने र अर्को व्यक्ति फस्ने सम्भावना भएकाले रोक्का राखेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको बताए । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख टुनाबहादुर श्रेष्ठले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर व्यक्तिको नाममा दुषित दर्ता भएको जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने कुरामा मालपोत कार्यालय सकारात्क र सक्रिय रहेको बताए । सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै थप प्रमाण बुझेर कानुनबमोजिम सरकारीकरण गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर थप कदम चाल्ने मालपोत प्रमुख श्रेष्ठले जनाए ।

मालपोत कार्यालय चाबहिलले यस अघि यही प्रकृतिको काठमाडौं गोठाटार (हाल कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिका) ३ क कित्ता नम्बर ८३ को क्षेत्रफल १३ रोपनी पाँच आना व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको जग्गा सरकारी कायम गरिसकेको छ । मालपोत कार्यालय, चाहबिलसँग भएको फिल्ड–बुकमा ‘पर्ती’ उल्लेख भएको गोठाटारस्थित उक्त जग्गा मखन रेग्मी, भोला र कमलराज रेग्मीको नाममा दर्ता भएको थियो। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०५ को ३ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा गोठाटारस्थित उक्त जग्गा सरकारी देखिएकाले हाल मखन रेग्मी, भोलाबहादुर रेग्मी र कुमारराज रेग्मीको स्रेस्ता मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) अनुसार दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गरिएको थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्