काठमाडौं, असार १७ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा व्यवस्थित विकासका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिए पनि स्थानीय तहले भने योजना बैङ्क निर्माण गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै स्थानीय तहको व्यवस्थित विकासका लागि योजना बैङ्क बनाएर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । स्थानीय तहमा गएको करिब ६० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमै खर्च हुने गरे पनि योजना बैङ्कको अभावमा व्यवस्थित विकास हुन नसकेको हो ।
योजना बैङ्कबिना स्थानीय तहमा विकासको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा पनि स्वार्थ प्रेरित भएर योजना छनोट हुँदा लक्ष्य एकातिर काम अर्कोतिर हुने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले आयोगले स्थानीय तहलाई योजना बैङ्क बनाउन विभिन्न समयमा सहजीकरण र समन्वय गर्दै आए पनि केही स्थानीय तहले बाहेक अधिकांश स्थानीय तहले योजना बैङ्क नबनाएको बताए । उनले भने, “दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गराउन र आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा योजना बैङ्क आवश्यक छ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, क्षेत्रगत, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
