काठमाडौं, २३ असार । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवै दल खारेज हुन सक्ने देखिएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको मिति तोक्दा दुवै दल दर्ता कायम हुन नसक्ने देखिएपछि खारेज हुनसक्ने देखिएको हो ।
संविधानमा प्रत्येक ५ वर्षमा एक पटक दलको प्रत्येक तहका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । विशेष परिस्थितिमा ६ महिनाका लागि सार्न सकिन्छ । यसको मतलब साँढे ५ वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन गरी विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । तर, एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैको पदाधिकारीको निर्वाचन नभएको ५ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । यसको विवरण बुझाउन नसकेमा दल दर्ता कायम हुनसक्दैन । पदाधिकारीको निर्वाचन ५ वर्षभित्र नभएकाले एमाले र माओवादीले कसरी बुझाउने हुन् ? चासोको विषय बनेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । उनीसहित पदाधिकारीहरु २०७१ सालको असारमा भएको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका हुन् । ७ वर्षयता पदाधिकारीको चुनाव हुन सकेको छैन । यसले उनीहरुको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले देखाएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नभएको ९ वर्ष पुगिसकेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डलगायत पदाधिकारीको वैधतामाथि यसकारण पनि प्रश्न उठेको छ । माओवादी खारेजीको माग गर्दै पूर्वमाओवादी नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । उनीहरुले माओवादी केन्द्र नै अवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्र नै अवैध रहेको विषय निर्वाचन आयोग पुगेपछि एमालेको विषय पनि पुग्ने बुझिएको छ । एमालेले पनि निर्धारित ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गरी पदाधिकारी चयन गर्नुपर्नेमा गरेको छैन ।
एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले महाधिवेशन नगर्नुको मुख्य कारण उनीहरुबीचको एकता हो । २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच एकता भई नेकपा गठन भएको थियो । तर, दुई पार्टीबीचको विवादले नयाँ घटना विकास भयो । सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतियो । उनीहरु साविककै दलमा परिणत भए ।
एमाले र माओवादी त ब्युँतियो तर उनीहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार ५ वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन गरेका छैनन् । पदाधिकारीको निर्वाचन नगरेकाले उनीहरुको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । अब यो विषय फेरि अदालत जान सक्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले एमाले र माओवादीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ ।
एमालेले महाधिवेशन नभएकाले विधान महाधिवेशन गरेर व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ । एमालेको साउनमा विधान महाधिवेशन गर्ने तय भइसकेको छ । यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा कुनै दलले ऐन वा अन्य संघीय कानून बमोजिमा निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा वा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम दल दर्ता हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम नरहने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने शर्तमा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलको संघी यर प्रदेश तहको प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनपर्छ भनिएको छ । तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ ।
निर्वाचन प्रायोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने धारा २६९ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक राजनीतिक दलले संघीय कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रायोजनका लागि दल दर्ताको मिति समेत तोकिसकेको छ । अब यो ऐन बमोजिम एमाले र माओवादी केन्द्र दल दर्ता गर्न गएमा विवरण पूरा हुन सक्दैन । उनीहरुले संविधान बमोजिम कम्तिमा साँढे ५ वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न सकेका छैनन् । यसकारण पनि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गराउँदा कानुनी प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।
संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले भनेबमोजिम एमाले र माओवादी केन्द्रले विवरण पेश गर्न नसक्ने भएबाट रोचक परिस्थिति विकास हुन सक्छ । मंसिरमा चुनाव भएमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै दल दर्ता नहुने अवस्था छ । त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु कि अन्य दलको चुनाव चिन्हबाट कि स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ ।
