काठमाडौं, २३ असार । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले यसपटक राष्ट्रपतिको अधिकार, संसदको अधिकार र सांसदहरुको अधिकारको विशेष व्याख्या गर्ने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले पूनःस्थापना गर्ने दाबी गरेका छन् । यसअघि पनि २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पूनःस्थापना गरेको नजिर भएकोले यसपिटक पनि संसद् पूनःस्थापना हुने उनको दाबी छ ।
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यसपटक अदालतले राष्ट्रपति, संसद् र सांसदहरुको अधिकारको बारेमा विशेष व्याख्या गर्ने विश्वास दिलाए । नेपालको निर्वाचन प्रणाली नै एउटै दलको बहुमत नआउने व्यवस्था रहेको सुनाउँदै सरकार बन्नसक्ने विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने बताए ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले संविधानमा धारा ७६ को ५ संसद् जोगाउनको लागि राखिएको ब्रम्हास्त्र भएको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘मैले अस्ति अदालतमा पनि यो कुरा उठाएको छु । धारा ७६ को ५ को प्रयोग गर्दा निर्दलीयताको कुरा गरियो, तर यहाँ कहाँ निर्दलीयता भयो ? यो त संसद् बचाउनको लागि प्रयोग गरिने ब्रम्हास्त्र हो ।’ उनले सरकार संसद्ले बनाउने भन्दै राष्ट्रपतिले त घोषणा गर्नमात्रै सक्ने पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘राष्ट्रपतिले सरकार नबनाउनको लागि रोल खेल्न मिल्दैन् ।’
श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाभियोग लगाउन जरुरी रहेको पनि आवश्यकत्ता औंल्याए । उनले भने,‘महाभियोग पास हुन जरुरी छैन् । यो यो ग्राउण्डमा तिमीलाई हामीले महाभियोग लगायौं भनेर भन्नुपर्छ ।’ उनले अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिनसक्ने विश्वास दिलाए ।
