Logo

देउवा सरकारले के गर्ला एमसीसी ?



साउन २, काठमाण्डौ। अमेरीकी सहयोग मिलीनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीबारे नेपालमा लामो समय देखि बहस भईरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गरीने भनिएको ७५ अर्बको एमसीसी सम्झौतालाई संसद बाट अनुमोदन गर्ने की नगर्ने भन्नेमा जनस्तरमा विभाजित छ । एमसीसीमा नेपालले आफ्नोतर्फ बाट खर्च गर्नुपर्ने १५ अर्ब बाहेकको ६० अर्ब अमेरीकाले अनुदान सहयोग गर्नेछ ।

ठुलो परिमाणमा अमेरीकाले अनुदान सहयोग दिने भएकाले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरी वैदेशिक सहायतालाई भित्रयाउनु पर्ने भन्दै एउटा पक्षले यसको समर्थन गरीरहँदा, संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि यो संविधान भन्दा माथी हुने भन्दै अर्को पक्षले विरोध गरीरहेको छ । ०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौतालाई संसद बाट अनुमोदन गराउन निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रयास गरेका थिए । तर दलहरु बिच सहमती जुट्न नस्कदा एमसीसी अनुमोदन हुन सकेन । ओलीकै पालामा पनि देउवाले एमसीसीको समर्थन गरेका थिए । यतिबेला उनै देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

एमसीसीमा नेपाली कांग्रेसको खुल्ला समर्थन रहेको र आफ्नै कार्यकालमा हस्ताक्षर भएको परीदृश्यमा अब प्रधानमन्त्री देउवाले के गर्लान ? उनको कार्यकालमा एमसीसीको भविष्य के होला ? भन्ने प्रश्नमा विभिन्न अडकलबाजी भइरहेको छ । तर कांग्रेसका नेताहरुले एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसीलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न खोज्दा नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले खनाल–नेपाल समुहले सबैभन्दा धेरै विरोध गरेका थिए । यी दलका नेताहरुले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयलाई राष्ट्रघाती सम्म भन्न भयाएका थिए । अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्र देउवा सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार हो । यस्तोमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई अगाडी बढाएको खण्डमा माओवादी केन्द्रले के गर्ला भन्ने प्रश्न टट्कारो रुपमा उठीरहेको छ । माओवादी नेताहरुले कांग्रेसले झैँ एमसीसीको खुलेर समर्थन गरेका छैनन् ।

नेपालमा दुत्रतर गतीमा विकाश र संमृद्धी नआउँनुको एक प्रमुख कारण प्रयाप्त मात्रामा वैदेशिक सहयोग नआउनु पनि हो । यस्तोमा एमसीसीले ठुलो परिमाणमा अनुदान सहयोग दिनु सबैका लागी खुसीको कुरा हुदाहुदै पनि वैदेशिक सहयोग लिदा राष्ट्रीय हित र सार्वभौम सत्तालाई केन्द्मा राख्नु पर्दछ । भविष्यमा मुलुकलाई कठीनाईमा धकेलने गरी दिईने कुनै पनि सहयोग मनासीब हुदैन ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्