प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन १० मा ‘सरप्राइज’ दिए, सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएर । नयाँ सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँको नेतृत्व गर्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त नभएको भन्दै जनस्तरमा आलोचना खेपिरहेका बेला देउवाको रोजाइमा परे, सफल शिक्षा व्यवसायी श्रेष्ठ ।
सरकारको सफलता र असफलताको एक मात्र मानक बनेको कोरोना खोप महामिसनमा कुशल व्यवस्थापक श्रेष्ठ सफल हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीले लिएका छन् । देउवा सरकारले असोजभित्र एक तिहाइ जनसंख्यालाई खोप दिने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा ७३ लाख ८२ हजार ८ सय ५० डोज खोप आपूर्ति भएको छ । थप ५० लाख डोज खोप प्राप्त हुने सुनिश्चित भइसकेको छ ।
सरकारको घोषणाअनुसार एक तिहाइ नागरिकलाई दुवै डोज लगाउन १ करोड ४४ लाख ६६ हजार ६ सय ६६ डोज खोप चाहिन्छ । अर्थात् २० लाखभन्दा बढी डोज खोप अझै अपुग छ । कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्मुखमा रहेका बेला राज्यमन्त्री श्रेष्ठको अर्जुनदृष्टि यसमै छ ।
त्यसो त सांसद श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइँदा विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया नआएका होइनन् । खासगरी सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ता पाँच वटा चेन अस्पताल खोल्ने उनको योजनालाई लिएर पनि प्रधानमन्त्री देउवामाथि खनिएका छन् ।
चेन अस्पताल खोल्ने योजनाको छुट्टै कथा छ । जीवनभरि कहिल्यै अस्पताल नगएका सांसद श्रेष्ठलाई एक वर्षअघि कोभिड–१९ देखियो । उनी धेरै बिरामी परे । कतिपय बिरामीले अस्पतालमा बेड पाउन मुस्किल अवस्था देखे । अस्पतालको शय्यामा बस्दा उनलाई बाँच्न र बँचाउनका लागि गरिबदेखि धनी सबै वर्गले सेवा लिन सक्ने अस्पताल खोल्ने अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्ने उत्प्रेरणा जाग्यो ।
हुन पनि अहिले कतिपय अस्पताल निकै महँगा छन् । सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारणले भर्ना पाउन सक्ने अवस्था छैन । उनको स्पष्ट मान्यता छ- स्वास्थ्य र शिक्षामा अन्यत्र कमाएर लगानी गर्ने हो । यसलाई नै नाफा कमाउने माध्यम बनाउनु हुन्न । अस्पताल सेवामुखी हुनैपर्छ ।
आलोचकहरुले एक पटक नियालेर हेरे हुन्छ । श्रेष्ठको सहभागितामा नयाँ अस्पताल खोलिएको होइन, बन्द भएका र नचलेका अस्पताललाई नयाँ व्यवस्थापनमार्फत चलायमान बनाइएको हो । जस्तोः बालाजुस्थित १ सय १० बेडको जनमैत्री अस्पताललाई ‘कोरोना अस्पताल’ बनाइयो । सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले त्यसको नेतृत्व गरे । दैनिक ६०–७० जना बिरामीको उपचार भयो ।
त्यस्तै, एक सय शय्याको महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल पनि नयाँ व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ । कोभिड–१९ को समाप्तिपछि तिनले नाफा नकमाउने जनरल अस्पतालका रुपमा चल्नेछन् । उपचारका लागि विदेश जानु नपरोस् भनेर एकान्तकुनामा ५० बेडको बुटिक अस्पताल पनि केही समयमै सञ्चालनमा आउने छ ।
प्रकाशक मणि शर्माले ट्वीट गरेका छन्, “व्यवसाय गरेर पुग्दो सम्पत्ति कमाइसकेका छन् । उत्तराधिकारी नभएकाले व्यवसायलाई बिस्तारै ट्रस्टमा लाँदै छन् । व्यवसाय गर्दा सरकारी निकायबाट भोग्नु भुक्तमान भोगेका छन् । व्यवस्थापनमा अब्बल छन् । चाहे भने उमेश श्रेष्ठले धेरै सुधार गर्न सक्छन् । व्यवसायी मन्त्री हुनुहुन्न र ?”
भोजपुरमा जन्मेका राज्यमन्त्री श्रेष्ठको जीवन संघर्षको गाथा पनि अनुकरणीय छ । २०२८ सालमा एसएलसी गरेपछि उनी अवसर खोज्दै राजधानी छिरेका थिए । फुपू र फुपाजुसँग बसेर शंकरदेव क्याम्पसबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह सके । पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट बिए सकेपछि एक वर्षे बिएड पनि गरे । लगत्तै उनले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा प्राथमिक स्कूल सुपरभाइजरको जागिर खाए । पछि स्थायी पनि भए ।
यो २०३० सालको कुरा हो । मुलुकमा भर्खर–भर्खर शिक्षा ऐन लागू भएकाले उनले १९ वटा जिल्लाका विद्यालयहरुको निगरानी राख्नुपर्थ्यो । उनी सरकारी जागीर खाँदै विद्यालय पनि पढाउँथे । यस क्रममा ललितपुरमा उनको सरुवा भयो । त्यसबेला सरकारी विद्यालयको संख्या निकै कम थियो । निजी विद्यालय त झन् नगन्य थिए । सरकारी विद्यालयहरुको शिक्षाको स्तर खस्किँदै गएकाले सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन दिन थालेपछि उनलाई लाग्यो, ‘अब मैले पनि केही गर्नुपर्छ ।’
त्यसपछि उनले सरकारी जागिर त्यागे र २०३७ सालमा दुईजना साथीसँग मिलेर गुणस्तरीय शिक्षा दिने अठोटसहित लिटिल एन्जेल्स स्कूल खोले । सुरुको वर्ष ६५ जना विद्यार्थी थिए । वार्षिक रुपमा दुई हजार भाडा तिनुपर्थ्र्यो । विद्यालयको नामका दुई रोपनी जग्गा थियो । केही वर्ष ज्ञानोदय विद्यालयमा पढाउँदाको अनुभव उनलाई काम लाग्यो । विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझी रमाइलो तरिकाले पढाउनुपर्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो । बच्चाहरुका लागि विभिन्न सामग्री र खेलौना आफैँले निर्माण गरेर कक्षा कोठा सजाएका थिए ।
त्यस बेला श्रेष्ठसँग एउटा साइकल थियो । उनी संस्थापक साथीहरुलाई साइकलमा पछाडि राखेर स्कूल जान्थे । स्कूलले प्रगति गर्न खोलेपछि भक्स वागन भ्यान किने । उनी आफैं ड्राइभर भएर विद्यार्थीहरुलाई लिन जान्थे । उनले मिनीबस चलाउनुका साथै प्रायः सवारी साधन चलाए । अहिले पनि उनीसँग भ्यान, बस, ट्रक सबैको सवारी चालक लाइसेन्स छ । बिस्तारै एक नमूना विद्यालय बन्न सफल भयो, लिटिल एन्जल्स । वर्षैपिच्छै विद्यार्थी संख्या बढ्दै गए । स्थानको अभावमा विद्यालयलाई विभिन्न स्थानमा सार्ने क्रममा सानेपा पनि पुगे ।
उनले विदेश पनि घुमेका थिए । कतिपय विद्यालय त समुद्रमाथि नै सञ्चालन भएका थिए । ती विद्यालयको तुलनामा उनको विद्यालय जुत्ता पसल जस्तो देखिन्थ्यो रे । लिटिल एन्जेल्सको छुट्टै इतिहास बनाउँछु भनेर लागेका श्रेष्ठले उज्यालो तथा खुल्ला हावा भएको वातावरणका लागि ललितपुरको हात्तीवनमा जग्गा किने । तर त्यो खोला छेउमा थियो । साथीहरु भन्थे, ‘कस्तो ठाउँमा जग्गा किन्नुभएको ? सबै बाढी पस्ने गरी ।’ एक वर्ष त बाढी पनि पस्यो । अर्को वर्ष मर्मत गरेपछि बाढी पसेन । सयौं रोपनी जग्गामा स्कूल चलिरहेको छ ।
यस क्रममा उनले निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनको नेतृत्व गरे । द्वन्द्वकालमा धेरै निजी विद्यालय बन्द भए । सञ्चालकहरु करोडौंको लगानी छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति बन्यो । त्यसबेला उनले जिल्ला–जिल्लामा पुगेर विद्रोही पक्षको हतियारका बीचमा बसेर सहजीकरण गरेका थिए । सरकारले प्लस टुको अवधारणा ल्याएपछि उनकै पहलमा हिसान स्थापना गरियो र त्यसको संस्थापक अध्यक्ष पनि उनै भए ।
नेपालमा हालसम्म ३७ हजारभन्दा बढी विद्यालय रहेका छन् । जसमा निजी विद्यालयहरु करिब ८ हजार मात्र छन् । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यको दायित्व हो । सरकारले सरकारी विद्यालयमा राम्रो लगानी गरी नतिजा निकाल्न सकेमा निजी विद्यालयको जरुरत नै पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘देशमा नाम चलेका निजी विद्यालय तथा मेडिकल संस्थाहरु आफ्नै मिहिनेतले नै सफल हुन सकेका हुन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई सेवामूलक व्यवसाय बनाए राम्रो हुन्छ ।’
राज्यमन्त्री श्रेष्ठ लिटिल एन्जेल्स स्कूलका साथै आइडिया मोडल, स्मल हेभनका संस्थापक हुन् । शिक्षा, बैंकिङ, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा पनि उनको लगानी छ । राज्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि उनले मुलुकको आवश्यकताअनुसारको टेक्निकल प्रोफेसनल स्कुल कलेज खोल्ने अनि सगरमाथा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने योजनका खाका बनाएका थिए ।
श्रेष्ठ पहिलो चोटि २०७० मा २६ संविधानसभा सदस्यमा मनोनयनमा परेका थिए । २०७४ मा पनि उनी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक कोटामा छानिए । दुई कार्यकाल सांसद रहिसकेका श्रेष्ठलाई लगानीकै आधारमा या चेन अस्पतालको अवधारणा ल्याएबापत तारो बनाउनुको कुनै तुक भने देखिँदैन । ‘मैले जहिले पनि विवेकले काम गरेको छु । त्यसैले कुनै पनि क्षेत्रमा असफल भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘म राजनीतिमा पैसा तथा पदको लागि आएको होइन । मैले शिक्षाबाट एउटा आत्मसम्मान पाएको छु, जुन सम्मान अरु क्षेत्रबाट पाउन गाह्रो हुन्छ ।’
अविवाहित राज्यमन्त्री श्रेष्ठको सोख हो, घुमफिर । उनी घुम्न थालेको ३० वर्ष भैसक्यो । यस हिसाबमा उनलाई ‘वर्ल्ड ट्राभलर’ भने पनि हुन्छ । पहिले वर्षमा दुई महिनाजति घुम्थे । अहिले बढीमा १५ दिनजति घुम्छन् । साथीभाइ र परिवारसँग घुमफिर गर्दा दुःख–पीडा बिर्सिइने उनको अनुभव छ । उनले नेपालका अधिकांश जिल्ला र विश्वका ७५ भन्दा बढी मुलुक पुगिसकेका छन् । उनलाई रारा धेरै राम्रो लाग्यो । कास्कीको धम्पुसदेखि टाइगर माउन्टेनसम्म पुग्दा स्वर्गीय आनन्द बटुले । नेपालमा जहाँ पुग्यो त्यहीँ राम्रो लाग्ने उनको अनुभव छ ।
भिजनरी नेतामा हुनुपर्ने धेरै गुण छन् श्रेष्ठमा । उनको अनुभवमा नेपालमा विश्वको अरु देशमा नपाइने हावापानी तथा वातावरण छ । असल नेतृत्व र लगानीमैत्री नीति बनाउने हो भने नेपाल १० वर्षमा कायापलट हुने उनको अटल विश्वास छ । ‘नेपाल सुनको कचौरा हो । यहाँ के छैन ? जे गरे पनि सफल हुने स्थिति छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर यसका लागि जसले लगानी गर्छ, त्यसलाई रेड कार्पेट ओछ्याउनुपर्छ । त्यसको उदाहरण चीन छँदै छ ।’
