साउन १८, काठमाण्डौ । राजनीतिक बाटोबाट समाधान गर्नुपर्ने कतिपय राजनीतिक विषयले अदालतमा प्रवेश पाउने क्रम बढ्दो छ । राजनीतिक पार्टीको आधिकारिकता होस् वा कारवाहीमा परेका सांसदको पुनर्बहाली, यस्ता नितान्त राजनीतिक विषयलाई अदालतले निकै प्राथमिकता दिएर फैसला दिने गरेको छ । कार्य पालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार भित्र पर्ने नितान्त राजनीतिक विषयमा न्याय पालिकाले हात हाल्दा शक्ति सन्तुलनको विषय फेरि बहस बन्न थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाउन एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारवाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सोमबार भएको सुनुवाइपछि अदालतले आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एबम् संस्कार र मान्यता अनुकुल नभएको ठहर गरेको छ । नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकुल समेत मान्न नसकिने भन्दै एमालेले प्रदेश सभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला,अम्बर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामाथि गरेको कारवाही र सांसदबाट प्रदेशसभाले गरेको पदमुक्तिलाई सदर गरेको छ ।
जेठ १ गते लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पदमुक्त सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले प्रदेश सभा सचिवालय र जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सुरुमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दायर गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे लगत्तै पोखरेलकै मन्त्रिमण्डलमा सहभागीको कारण उनीहरु कारबाहीमा परेका थिए ।
तर, जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएसंगै प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव र कल्पना पाण्डेयलाई सांसद पद खारेज हुने गरी कारवाही गरेको छ । उनीहरु पद यथावत रहनु पर्ने जिकिर गर्दै फेरि सर्वोच्च अदालत धाउने तयारीमा छन् । अन्यायमा परेको वा चित्त नबुझेको भए अदालतको शरणमा जाने विषय स्वभाविक भएपनि राजनैतिक कारण पटक पटक अदालत धाउने प्रवृति गलत भएको राजनीतिक बिश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन ।
सांसदहरुमा नैतिकताको खडेरी र राजनैतिक पार्टीहरुले पुर्णरुपमा संविधानको पालना नगर्ने भएका कारण बारम्बार न्यायालयले विवाद निरुपण गर्नु परेको वरिष्ठ अधिबक्ता रमण श्रेष्ठ बताउछन ।
एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी लगायत ४ नेतालाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरिसकेको छ । कारवाहीमा परेको तीन महिनापछि उनीहरु सर्वोच्च अदालतमा गुहार्न पुगेका छन् । तर उनीहरुलाई सोमबार सर्वोच्चले सांसद पद पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन मख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई साथ दिएको भन्दै कृष्णचन्द्र थापालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले कारवाही गरेर प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएको थियो । सांसद थापाले आफूलाई कानूनविपरीत कारवाही गरिएको हुँदा पद पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै उनको पद जोगिएको थियो । सांसद थापा फेरि पदमुक्त भइसकेका छन् ।
दुई पटकसम्म केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले नै उल्ट्याउनुपरेको छ ।
