झापा, साउन २२ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले केही दिनमा वितरण गर्न लागेको १ हजार ८ सय धनीपुर्जा अलपत्र परेको छ ।
यसअघिका आयोगले अधुरा छोडेका ३५ सय सङ्कलित फाइलमध्ये १८ सय वटालाई स्क्रीनिङ गरी आयोगले केही दिनमै धनीपुर्जा वितरणको तयारी गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएपछि जिल्लास्थित आयोगका सबै काम अलपत्र परेका छन् ।
झापामा गत फागुनदेखि प्रेम गिरीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । कोरोना सङ्क्रमणका बाबजुद आयोगले कामलाई तीव्रता दिएको थियो । आयोगले धेरै कामलाई अगाडि बढाएको निवर्तमान अध्यक्ष गिरीले बताए ।
आयोगको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले आयोग नै विघटन गरेपछि सबै कम अलपत्र परेको उनले बताए। लिलक आयोग, अर्जुन आयोग, प्रेम आयोगलगायतले अधुरा छोडेका फाइलहरू यो आयोगले टुङ्ग्याउन लागेको थियो । ती फाइलहरूमा कही श्रेस्ता नभएको , कहीं नक्सा नभएको, कहीं मोठ भिडेको थिएन उनको भनाई छ ।
आयोगले जिल्लाका १५ वटै पालिकाहरूसँग समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । त्यसमध्ये मेचीनगर र गौरीगञ्जबाहेक १३ वटामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भइसकेको थियो । मेचीनगर र गौरीगञ्जमा भने लगत सङ्कलन जारी रहेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
