काठमाडौं, २२ साउन । सरकारले भूमि आयोग खारेजको निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । आज अधिवक्ता प्रकाश केसीले सरकारलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले २५ साउनलाई रिटको पेशी तोकेको छ । रिटमा भूमि सम्बनधी मौलिक हकको अतिक्रमण भएको जिकिर गरिएको छ ।
१९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोग खारेज भएपछि अध्यक्ष देवी ज्ञवालीलगायत पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । आयोग खारेज भएपछि नेकपा एमालेले विरोध गर्दै आएको छ ।
ओली सरकारले गरेका निर्णयहरु शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उल्टाउन थालिएको छ । यस क्रममा भूमि आयोग पनि खारेज भएको हो ।
