काठमाडौं, २ भदौ । भुतपुर्व गोर्खाहरू बेलायतीसरह समान पेन्सनलगायत माग राख्दै आमरण अनसन बसेको १२औँ दिन पुग्दासमेत बेलायत सरकारले आफ्ना समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै भुतपुर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युके–नेपालले भोलिदेखि अनसन बस्ने चेतावनी दिएको छ । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त संघर्ष समितिले नेपाल सरकारले बेलायतसँग कुटनीतिक पहल नगरेको आरोप लगाउदै भोलिदेखि विरोध ¥यालीसहित अनसन बस्ने चेतावनी दिएको हो ।
संघर्ष समितिले आज अनशनरतहरूको अवस्था, भावी रणनीतिलगायत आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भुतपुर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष लालबहादुर घिसिङ (एलवी) ले १८ अगस्ट (आज) सम्म नेपाल र बेलायत सरकारबाट सकरात्मक पहल नगरे नेपालका नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी, कानुनविद, बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको साथ र सहयोग लिएर काठमाडौंमा भोलिबाटै विरोध ¥यालीलगायत अनसन र अन्य कार्यक्रमहरु सुरु गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले भोलि माइतीघर बाट ११ बजेदेखि भद्रकाली हुँदै रिले अनसन सुरु हुने जानकारी दिए । उनले १८ वर्ष नाघेका सन्तानलाई आवासीय सुविधा, निःशुल्क औषोधोपचार, समान पेन्सन र क्षतिपुर्तिलगायतका विभिन्न पाँच सुत्रीय माग राखी आमरण अनसनमा बसेको बताए । उनले साथीहरुको ज्यान जोखिममा परेको अवस्थामा सरकारले कुटनैतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले पानीमात्र खाएर अनसन बसेका ज्ञान बहादुर राईको अवस्था अत्यन्तै गम्भिर रहँदासमेत सरकारले समस्या समाधान गर्न कुनै पहल नगरेको देख्दा उदेक लागेको बताए । उनले आफुहरुको माग पुरा गर्न बेलायत सरकारसमक्ष वार्ता गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरी वार्ताको मिति तोक्न सरकारसँग जोडदार माग गरे ।
यसको साथै उनले यो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा भइसकेको भन्दै सम्पुर्ण नेपालीहरुले यसलाई समाधान गर्न आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गर्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी भईदिन पनि आग्रह गरे । अगस्ट २१ जुलाई २०२१ बाट लण्डनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अगाडी २४ घन्टे अनसन सकेर ७ अगस्टबाट समितिका ३ जना सदस्यहरु ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पा राणा अनिश्चित्कालिन आमरण अनसन बसेको पनि १० दिन पुगेको उनले बताए ।
भुतपुर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका महासचिव शेरबहादुर घिसिङले भोलिबाट ठुलो दोस्रो अनसन हुने बताए । अनसनरत एक जना धनराज गुरुङको अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै नेपाल सरकारले समकक्षी लण्डन सरकारलाई लिखित आग्रह गरेको भए यस्तो स्थिति नआउने जिकिर गरे । ‘सरकारले वास्ता नगरेको कारण आज हामी अनसन बस्न बाध्य भयौ ।’–उनले भने । उनले रोजगारीभन्दा राष्ट्रियता ठुलो नभएको पनि धारणा राखे ।
प्रेस बिज्ञिप्त
अगष्ट १८, २०२१
२०७ वर्ष देखि गोर्खा सैनिकले बेलायत सरकारलाई दिएको शाहस र बहादुरीको योगदानको प्रशस्त प्रशंसा भएको छ्, तर नेपालको लागि लज्जा जनक उपमा स्थापित गोर्खा भर्ति परम्परा प्रति हाम्रो सरकारहरु उदाशिन हुनु आश्चर्यको विषय हो । बिभेदको घानमा परेको भुतपुर्व गोर्खाहरुको एकत्रित संस्था “ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति” ले जे–जति पहल गरेको छ्, उसको अभिभावक नेपाल सरकारबाट सुक्ष्म सहयोग र मार्ग दर्शन पनि नपाउदा यो मुद्दाले लगभग ३२ वर्षसम्म पनि सफल्ता पाउन सकेको छैन । यस्तो राष्ट्रिय महत्वको गम्भिर विषयलाई सरकारले सँधै बेवास्ता गरेकोले ब्रिटिश गोर्खाको समस्या जहिले पनि ओझेलमै पारिएको छ् ।
९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षिय सन्धिलाई नेपालले जुनसुकै तरहले सहमति जनाएको भएता पनि बेलायत सरकारबाट भुतपुर्व गोर्खाहरु उपर के–कस्तो ब्यवहार भएको छ भनेर नेपाल सरकारले अध्ययन तथा अनुसन्धान मात्र नभै चासो समेत नदेखाउनु गम्भिर चिन्ताको विषय हो । भु.पु गोर्खाहरुले सम्बन्धित सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा अनगन्ति साक्षात्कार साथै पत्रचारहरु गरेको छ तर नेपाल सरकार न ब्रिटिस गोर्खाहरु प्रति उत्तर्दायी भएको छ न ब्रिटिस सरकारसँग पहलकदमि गर्न चासो नै राख्दछ जुन नेपाल सरकारको निरिह पना हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
बेलायतले सन् १९४७ को त्रिपक्षिय सन्धि, सयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, बेलायतकै जातिय कानुन १९७६, भिएना सम्मेलन १९६९ र २१आंै शताब्दिको प्रजातन्त्र, मानव अधिकार जस्ता कुराहरुको मुल्य र मान्याताको चरम उल्लङ्घन गरि नेपाली–गोर्खा सैनिकहरुलाई चरम बिभेदको खाल्डोमा जाकि रहेको छ् । ७४ बर्ष पुरानो त्रिपक्षिय सन्धिलाई ब्रिटिशले एक्लौटी मनोमानी पूर्बक बटारि रहेको छर्लङ्ग छ् । आफ्नो नागरिकहरु बिभेदमा परेको, उनीहरुलाई ब्रिटिसले कमिसन खाएर व्रुनाइ र सिङ्गापुरमा मानव बेचविखान गरेको, बेलायतमा सरदर ८० वर्षका वृद्ध–वृद्धाहरु नार्किय अवस्थामा रहेको, नेपालमा आउने विप्रेशण उतै रहेको, नेपालको दौत्य सम्बन्ध रहेको मुलुकहरुसँग पनि नेपाली–गोर्खाहरुलाई युद्धमा समावेश गराएको सर्वविदितै छ ।
२०१३ को सत्याग्रहको प्रतिफल साथै २२ मार्च २०१८ मा बुझाइएको संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन, प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले १९ मार्च २०१९ मा दिएको निर्देशनात्मक दस्तावेज र हाम्रो समितिले विगतमा चढाएको ज्ञापन पत्रहरुलाई नेपाल सरकारले केन्द्र विन्दुमा राखि उच्च्स्तरीय वार्ता समिति गठन गरि यथासिघ्र वार्ता गर्नु पर्दथ्यो । नेपालले आफ्नो समकक्षि ब्रिटिस सरकारलाई लेखिएको १२ फर्वरी २०२० को पत्रको पनि खोज गरि रहनु पर्दथ्यो, एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आदर पुर्वक लेखेको पत्र उसको समकक्षि राष्ट्रले त्यसको यसरी नै उत्तर दिनु पर्ने होइन र्?
उल्लेखित कारणहरु र तिनको आधारलाई कुनै वास्ता विशेषत ब्रिटिश सरकारले बेवास्ता गरेकोले सत्याग्रह समितिले गत ३ मे २०२१ मा ब्रिटिश सरकारलाई एक महिने अल्टिमेटम दिइएकोमा त्यसको गलत संस्था र ब्यक्तिबाट अनुपयोगि पत्र आएकोले त्यसलाई अस्वीकार गरि १५ जुनमा अर्को एक महिने अल्टिमेटम दुवै सरकारलाई दिइयो तर त्यसको पनि आजको मिति सम्म कुनै प्रतिउत्तर आएको छैन् ।
यस कारण भूत्पूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार २१ जुलाई २०२१ बाट लण्डनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि २४ घन्टे रिले अन्सन सकेर ७ अगष्टबाट समितिका ३ जना सदस्यहरु श्री ज्ञानराज राई, श्री धन बहादुर गुरुङ र श्रीमती पुष्पा राणा घले अनिश्चित कालिन आमरण अन्सनमा बसेको आज १०सौं दिन पुरा भईसकेको छ । धन गुरुङ हिजो नै हृदयघातको कारण अस्पताल भर्ना गरिएको छ । पुष्पा राणा घले पुरै मुहार र शरीर सुनिएको अवस्थामा पुगेकी छीन् । ज्ञानराज राईको अवस्था कमजोर भएको छ । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि नेपाल सरकारको तर्पmबाट आशालाग्दो कुनै कुट्नैतिक पहल नभएको र हुने छाँटकाँट नदेखिनु उदेक लाग्दो भएको छ । आफ्नो अभिभावक नेपाल सरकार नै यो अवस्थामा भएपछि बेलायत सरकारको के आशा गर्न सकिएला । ऊ कानमा तेल हालेर बसेको छ । यो अवस्थामा रहेका हाम्रा साथिहरुको ज्यान बचाउको लागि हाम्रो माग अनुसारको बेलायत सरकार समक्ष वार्ता गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरी वार्ताको मिति तोक्न जोडदार माग गरिएको छ । त्यसो भएमात्रै अनशनकारीहरुबाट अनशन तोडिने छ । नत्र उनीहरुको ज्यानको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनु पर्ने छ । यही कार्य नेपाल सरकारबाट पुरा गर्न सबै दलहरु, संघ, संस्थाहरु तथा सर्वसाधारणमा पु¥याइदिन र पत्रकारहरुको तर्पmबाट पनि पहल गरिदिने निवेदन सहित यो पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ ।
आज १८ अगष्ठसम्म पनि नेपाल र बेलायत सरकारबााट सकारात्मक पहल नगरिए, नेपालका नागरिक समाज, मानवअधिकार वादी, कानुनविद, बौधिक ब्यक्तित्वहरुको साथ र सहयोग लिएर काठमाडौंमा भोलिबाटै बिरोध ¥याली लगायत अन्सन र अन्य कार्यक्रमहरु थालिने पनि सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ । यो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा भईसकेकोले सम्पुर्ण स्वाभिमानी राष्ट्रबादी नेपालीहरुले यसलाई समाधान गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल कदमीको लागि अनुरोधको साथ कार्यक्रमहरुमा सहभागि भइदिन यो प्रेस विज्ञिप्त जारि गरिएको छ । धन्यवाद !
एल वी घिसिङ
नेपाल संयोजक
