भदौ ३, काठमाण्डौ । नेकपा विघटन भएर एमाले ब्युँतिएपछि सुरु भएको पार्टी विग्रहमा दोस्रो तहका नेताहरुको ठुलो पंक्तीले माधव नेपाललाई साथ दिएका थिए । अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिगमनको बाटो समातेकोले विरोध गर्नु आवश्यक रहेको नेताहरुको तर्क हुने गर्दथ्यो । नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीका निर्णय एंव तानाशाही कार्यशैलीको बलियो रुपमा विरोध गर्दा दोस्रो तहका नेताहरुले उनलाई काँध थापेका थिए । तर अध्यक्ष ओलीले आफुलाई सुधार्ने कुनै लक्षण नदेखिएको र उनीसँग मिलेको खण्डमा मुलुकको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै समाप्त हुने दाबी गर्दै नेपालले एमाले विभाजन गरे । तर त्यो विभाजनमा दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरुको साथ उनलाई मिलेन ।
प्रस्तावित नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीमा आबद्ध नभएका नेताहरु पार्टी भित्रको अन्र्तसंघर्षमा नेता नेपालको साथमा रहेपनि विभाजनको पक्षमा कहिल्यै नरहेको बताँउछन् । विचार, सिद्धान्त, कार्यदिशा र लक्ष्य एउटै रहेको अवस्थामा पार्टी विभाजन गर्नु गलत रहेको नेता ठाकुर गैरेको धारणा छ ।
नेपालले पार्टी विभाजन गर्ने निश्चित भएसँगै अध्यक्ष ओलीले विरोधि पक्षका नेताहरुलाई एमाले मै राख्न प्रयास गरेका थिए । नेपाल समुहलाई आफुसँग राख्न अध्यक्ष ओलीले बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट डोरमणी पौडेललाई राजीनामा दिन लगाए । उनको राजीनामा पछि यस अघि ओलीको कट्टर आलोचक र नेपाल पक्षमा रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी छन । त्यस्तै प्रदेश नं. १ मा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हटाएर भिम आर्चायलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी छ । ओलीले आफू निकट राईलाई हटाएर नेपाल पक्षबाट आफूतिर आएका आचर्यालाई मुख्यमन्त्री बनाउन लागेका हुन् । यसरी नेपाल समुहका नेताहरुलाई पदको लालच दिएर आफुसंगै राख्ने रणनीतिमा अध्यक्ष ओली सफल पनि भएका छन् । तर नेता भिम आचार्य भने पदको लोभले नभएर विभाजन नै गलत भएकाले नेता नेपालको साथ नदिएको बताउँछन् ।
नेपाल समूहबाट नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीले विभाजनलाई साथ दिएनन् । सचिवमा नेपाल पक्षबाट निर्वाचित गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल एमालेमै रहे । माधव नेपालसँग लामो सहकार्य गर्दै आएका सुरेन्द्र पाण्डे पनि पछि हटे ।
दोसा्रे तहका नेताहरुलाई एमालेमै राख्न सफल हुदाँ अध्यक्ष ओली जती बलीया बनेका छन्, नेता नेपाल त्यतिकै कमजोर बनेका छन् । तर दोसा्रे तहका सबै नेताले अझै पनि अध्यक्ष ओलीलाई साथ नदिएकाले उनीहरुलाई फकाउन छाडिएको छैन् । अन्तिमसम्म दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरु पार्टीमै रहेको खण्डमा एमालेलाई विभाजनको खासै असर पर्ने छैन ।
माधब कुमार नेपाल : चुनौतिको पहाडमा
एमाले अध्यक्ष ओलीको एक पछिको अर्को अपमानपूर्ण व्यवहारले आजित बनेका वरिष्ठ नेता नेपालले ६९ वर्षको उमेरमा राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने कठोर निर्णय लिएका हुन् । नयाँ दल गठनसँगै नेपालको काँधमा चुनौतीका चाङ थपिएका छन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन यता संस्थापनबाट चोइटिएर बनेको नयाँ दलले सफलता पाउन सकेको छैन । हुनत यसअघि २०५४ फागुन २१ गते वामदेव गौतमको अग्रसरतामा एमाले फुटेर नेकपा मालेको गठन भएको थियो । त्यसबेला ओली र नेपाल एकै ठाउँमा थिए भने अहिले नेता झलनाथ खनालले नेपाललाई साथ दिएका छन् । गौतमले नेपाल नेतृत्वको नयाँ दलमा दर्तामा हस्ताक्षर नगरे पनि उनीसँगै रहने बताइ सकेका छन् । हुन त मंगलवार एक कार्यक्रममा नेपालले आगामी यात्रामा निकै कठीन र चुनौतीपूर्ण हुने स्वीकारी सकेका छन् ।
नेपाललाई साविक एमालेको स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये मुकुन्द न्यौपानेले मात्रै साथ दिएका छन् । एमालेको २२ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा रहेका नेपाल, खनाल र न्यौपाने मात्रै नयाँ पार्टीमा छन् । नवौं महाधिवेशनमा उनकै समूहबाट चुनाव जितेका प्रभावशाली नेताहरू नेपालको नयाँ दलमा छैनन । अब नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संगठनलाई बलियो बनाउनु हो । संसदीय अंकगणितमा समेत उनी संस्थापन पक्षभन्दा निकै कमजोर देखिएका छन् । अढाई दशक अगाडि एमालेलाई विभाजन गराएको आरोप अहिलेसम्म वामदेव गौतमको कलंकका रुपमा हेरिन्छ । अब नेपालले अब त्यही कलंकको भार बोकेर संगठन बिस्तार गर्नु पर्नेछ ।
नेपालमाथि आफ्नै दलको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएको आरोप पनि छ । एमालेको नाम र चुनाव चिन्ह बीना पहिलो पटक चुनावी मैदानमा ओर्लँदा माधव नेपालले मनोवैज्ञानिक दबाबको समेत सामना गर्नु पर्ने छ । चुनौतीबीच २०२२ सालमा वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत राजनीतिमा पाइला चालेका नेपालले दललाई पनि पनि कम्युनिस्ट विरासतमा ढालेका छन् ।
आफ्नै पार्टी अध्यक्षले चालेका कदमको विरोध गरेर नेपालले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि भूमिका खेलेको जस पनि पाएका छन् । २०५१ मा उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका नेपाल २०६६ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संसदीय राजनीतिमा उनको लामो अनुभव छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा पनि उनको भूमिका छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो छ । यी सबै उनको अगाडिको यात्राका लागि सकारात्मक विषय बन्न सक्छन् ।
