भदौ ३, काठमाण्डौ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकै दिन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र मधेस केन्द्रित दल जसपा नेपालमा फुट आयो । यो विभाजनले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने बित्तिकै नेपाली राजनीतिको आगामी मार्ग निर्धारण हुनेछ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रस्तावित नेकपा एमाले समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाबाट टाढिएर अस्तित्वको लडाईँमा रहेका नेता महन्थ ठाकुरले यो अध्यादेश जारी गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कान फुकेका थिए । प्रतिनिधिसभामा जसरी भए पनि बहुमत जोगाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले हठात् रुपमा प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेसनको अन्त्य मात्र गराएनन्, नेता नेपाल र ठाकुरलाई दल विभाजन गराउन सजिलो हुने गरि अध्यादेश समेत जारी गरिदिए ।
साथै नेकपा एमाले र जसपाको विभाजनले अगामी निर्वाचनपछि मुलुकको पहिलो राजनीतिक दल बन्न नेपाली कांग्रेसलाई सजिलो बनाउने स्वार्थले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सकेसम्म चाँडो यो अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । चार पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल र एक कार्यकाल नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रुपमा देउवाले असफलता मात्र हात पारेका छन् । आफ्नै कार्यकालमा कांग्रेसलाई मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन सकेको खण्डमा विगतका असफलताको दागलाई धुन पाउने कुरा देउवाले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैले उनी बलियो बन्दै गएको नेकपा एमाले दुई चिरा भएको हेर्न चाहन्थ्ये ।
नेपाली कांग्रेसको मधेसमा पनि राम्रो जनाधार छ । अगामी निर्वाचनमा मधेसमा राम्रो जनाधार भएका अन्य दुई बलिया दललाई एक आपसमा लडाउन सकेको खण्डमा त्यसको फाइदा पनि आफैँलाई पुग्ने आंकलन देउवाले गरेकै छन् । उता सांगठनिक रुपमा निकै कमजोर बनि सकेको माओवादी केन्द्रलाई मुलुकको अग्रणी राजनीतिक दल बनाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि दाहालले एमालेसँगको एकतालाई महत्व दिएका थिए । विघठित नेकपाको अध्यक्ष बनेर मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल हाँक्ने दाहालको सपनामा सर्वोच्च अदालतले ठेस पु¥यायो । त्यसैले सांगठनिक रुपमा कमजोर बनेको माओवादी केन्द्रको अस्तित्व जोगाउन भएपनि प्रचण्डलाई माधव नेपालको साथ अत्यावश्यक छ ।
नेपाल अध्यक्ष रहेको प्रस्तावित नेकपा एमाले समाजवादीसँगै उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जसपा नेपालसँग कार्यगत एकता गरेर आगामी चुनाव लडेको खण्डमा नेपाली राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व रहि रहने दाहालको सोच छ । त्यसैले राजनीतिक धरातल बचाउने प्रयत्नमा रहेका दाहालले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरिरहेका छन् ।
पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा हार खाएर राजनीतिक भविष्य खोजि रहेका महन्थ ठाकुरका लागि पनि यो अध्यादेश अति आवश्यक थियो । उता उपेन्द्र यादव भने जसपाको नामबाट महन्थले फाइदा लिन सक्ने बुझाइमा आफ्नो दलको नामसँग जुध्ने प्रस्तावित जसपा लोकतान्त्रिक नाम ठाकुर पक्षलाई उपलब्ध नगराउन निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको छ । उता केपी शर्मा ओलीले एमालेमा पस्ने जस्केला समेत बन्द गरि दिएकै कारण माधव नेपालसँग दल विभाजनभन्दा अर्को उपयुक्त विकल्प थिएन । उनी पनि भोलिका दिनमा दाहाल र उपेन्द्र यादवको साथ लिएर नेपाली राजनीतिमा फेरि भविष्य खोज्न चाहन्छन् । त्यसैले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वार्थ बाझिएका बाहेक हरेक नेताले भने विरोध गरेका छन् ।
