काठमाडौं, ६ भदौ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भरतपुर वितरण केन्द्रका केही कर्मचारीहरुले अति आवश्यक ईन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न प्रयोग भएका ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका तार (फाइबर) सुनियोजित रुपमा काटेको भन्दै उक्त घट्नाको निन्दा गरेको छ ।
संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ,‘पोल भाडादर बारे उच्च निकाय (उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय) संग छलफल भईरहेको अवस्थामा यो किसिमको निन्दनीय कार्य भएको छ। साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका कर्मचारीहरुलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने तार हटाउन समेत भनिएकाले हामी उक्त्त घटनाको गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रसाशन कार्यालय भरतपुर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराउदछौं।’
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थालाई अटेर/उल्लंघन गरी गरिएको उक्त क्रियाकलापहरुले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को परिच्छेद –१० सजाय र पुनरावेदनको दफा ४७ दण्ड सजायलाई चुनौती दिएको संघको भनाई छ । संघकाअनुसार परिच्छेद–१० सजाय र पुनरावेदनको दफा ४७ को व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसंग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो ब्याक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने पनि संघले उल्लेख गरेको छ ।
प्रेस बिज्ञप्ति
आज मिति २०७८/०५/०२ मा बाग्मती प्रदेशको भरतपुरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका केही कर्मचारीहरुले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न प्रयोग भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका तार (फाइबर) सुनियोजित रुपमा काट्ने काम गरी दूरसञ्चार उपकरणहरुमा समेत क्षति पुर्याएर दूरसञ्चार उपकरणहरुलाई नियन्त्रणमा लीई इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध गराएको कुरा यो प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले सबैमा जानकारी गराउदछ।
पोल भाडादर बारे उच्च निकाय (उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय) संग छलफल भईरहेको अवस्थामा यो किसिमको निन्दनीय कार्य भएको छ। साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका कर्मचारीहरुलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने तार हटाउन समेत भनिएकाले हामी उक्त्त घटनाको गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रसाशन कार्यालय भरतपुर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराउदछौं।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थालाई अटेर / उल्लंघन गरी गरिएको उक्त क्रियाकलापहरुले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को परिच्छेद -१० सजाय र पुनरावेदनको दफा ४७ दण्ड सजायलाई चुनौती दिएको कुरा पनि सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं।
परिच्छेद-१० सजाय र पुनरावेदनको दफा ४७ को व्यवस्था
(५) कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसंग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो ब्याक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।
(१) कुनै ब्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको उल्लंघन गरेमा वा प्रधीकरणले दिएको आदेश वा नीर्देशनको पालना नगरेमा प्रधीकरणले त्यस्तो ब्यक्तिलाई पचास हजार रुपैँयासम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसुरबाट कसैको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको विगो वा सो बापत क्षतिपूर्ति समेत भराई दिन सक्नेछ।
(३) कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको दुरुप्रयोग गरेमा वा अनाधिकार प्रयोग गरेमा वा दूरसञ्चार सेवासंग सम्बन्धित कुनै सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगो असुल गरी विगो बमोजिम जरिवानासमेत गर्न सक्नेछ।
हालै मिति २०७८/ ०४/२४ प. स.पु. वि.०७८/ ०७९ च.नं.४९६ मा दुरसंचार ऐनको दफा २१ र दफा ४२ को व्यवस्था बारे नेपाल विद्युत प्राधिकारणलाई नेपाल दुरसंचार प्राधिकारणले जानकारी गराउदा गराउदै पनि यस्ता गैरजेम्बेवारीपूर्ण क्रीयाकलाप गरेकोमा हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु ज्यादै अच्चमित भएका छौ ।
उक्त क्रियाकलापले गर्दा भरतपुरका दशौँ हजार आमउपभोक्ताहरुले इन्टरनेट प्रयोग गर्न नपाएर अनलाइन शीक्षा, बैंकिंग कारोवार गर्नबाट बन्चित हुन पुगेका छन्। यसबाट हाम्रा उपभोक्ताको दैनिकी नराम्रोसंग प्रभावित भएको छ।
यो कदमले कोभीड-१९ मा डीजीटल शीक्षा, स्वास्थ्य लगायतक संबेदनशील क्षेत्र र सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई चलायमान राखिरहेको अति आवश्यक इन्टरनेट सेवालाई अवरोध पुर्याउने नियतवश गरिएको कार्यको उपज त होइन ? भनेर उपभोक्ताहरुले प्रश्न गरिरहेका व्यहोरा यो प्रेस बिज्ञप्तिबाट जानकारी दिन चाहान्छौं।
पुन: सम्बन्धित सबै निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउंदै यस्ता गैरकानुनी कार्यहरुलाई गम्भीर रुपमा लिई सो कार्यहरुलाई तत्कालै रोक्नका लागि आवश्यक काम कारबाही गरिदिनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ सादर अनुरोध गर्दछ।
