Logo

चीनले मिचेको भनिएको भूमिको खोजबिन



काठमाडौं, १७ भदौ । उत्तरी छिमेकी चीनले चार जिल्लामा मिचेको भनिएको भूमिको खोजबिन सुरु भएको छ । सरकारले उच्चस्तरीय सीमा समस्या समाधान समिति बनाएरै खोजबिन सुरु गरेको हो ।

चीनले सीमा मिचेको विषयबारे हुम्लाका प्रदेश सभा सांसद जीवनबहादुर शाहीले बारम्बार आवाज उठाएपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार खोजबिनमा लागेको हो । चीनसँगको सम्बन्धलाई समेत ध्यानमा राखेर तथ्यको खोजी गरेपछि सरकार थप अगाडि बढ्ने भएको छ ।

मिचिएको भूमि खोजबिनमा सरकारले तत्परता देखाएको भन्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका हुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सांसद जीवनबहादुर शाहीले धन्यवाद दिए । उनले भने, ‘हिजोको सरकारले आँखा चिम्लिदियो, अहिलेको सरकारले खोजीनीति गर्न समिति नै बनाएकोले धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

मिचिएको भूमिलाई पनि सरकारका तर्फबाट नमिचेको भन्दा आफूले निरन्तर आवाज उठाएको बताए । उनले भने, ‘भूमि मिचिएको हो कि होइन प्राविधिक तरिकाले पनि निक्र्यौल गर्न जरुरी थियो, त्यसका लागि सरकार बढेको देखियो ।’

हुम्ला, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र संखुवासभा गरी ४ जिल्लाका ११ वटा स्थानमा चीनले भूमि मिेचेको विगतमा कृषि मन्त्रालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ । विशेषगरी नदी क्षेत्रमा भूमि मिचिएको उल्लेख छ । चीनले सीमा मिचेर हुम्लामा भवनहरु नै बनाएको छ । तर, उक्त भूमि आफ्नो दाबी गरेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यसमा मौन मात्र नबसी चीनलाई लाभ हुने गरी बचाउसहित विज्ञप्ति नै जारी गर्न पुग्यो ।

हुम्लामा सीमा मिचिएको विषय उठाउँदा पिलर नै नयाँ राखेर झुक्याउने गतिविधि भएको शाहीको भनाई छ । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि पुरानो हराएर नयाँ पिलर राख्नुपरेमा दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर पिलर राख्ने प्रचलन छ । तर, एक्लै पिलर चीनले बनाएर राखेको छ ।’ कतिपय ठाउँमा नो म्यान ल्यान्डमा समेत बार बारिएको बताए ।

हुम्लाको फुराङ्गमा सीमा मिचिएको विषय उठ्दा तरङ्ग नै आएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सीमा समस्या चीनसँग नभएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । तर, हुम्लाका जनप्रतिनिधिले सीमा नमिचिएको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका थिए । नाङ्गो आँखाले सीमा मिचिएको देख्दा पनि सरकारले चीनसँग झुकेको आरोप समेत लागेको थियो ।

पूर्वमन्त्री शाही नेपाल र चीन मिलेर सीमा समस्याको समाधानको पक्षमा आफू रहेको बताउँछन् । अब सरकारले समिति नै बनाएर तत्परता देखाएपछि दुवै देश बसेर समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सीमा समस्या बल्झियोस् भनेर नभई समाधान होस् भनेर देशहितमा आवाज उठाएको हुँ । यसमा सबैको साथ रहनेमा आशावादी छु ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस्