काठमाडौं, २९ भाद्र । राजनीतिक दल विभाजनका लागि सजिलो हुने गरी ल्याइएको अध्यादेश जसका लागि ल्याइयो उसैलाई घाँडो भएको छ । नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी अध्यादेशका कारण फुट्यो । एमालेबाट नेकपा एस बन्यो, जसपाबाट लोसपा बन्यो ।
उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुर छुट्टिउन् भन्ने नै चाहन्थे । डा. बाबुराम भट्टराईले आ आफ्नो बाटो लागौं भनेकै थिए । तर, माधव नेपालले अध्यादेशकै आधारमा नेकपा एस बनाएपनि अहिले यही उनका लागि घाँडो भएको छ ।
अध्यादेश तत्काल निष्कृय नहुने भएको छ । संविधान अनुसार संसद बैठक नहुँदा विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउन सकिनेछ । त्यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिले खारेज गर्न सक्नेछिन् । संसदमा अस्वीकृत भए पनि खारेज हुनसक्नेछ । संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनसम्म पारित हुन नसके स्वतः निष्कृय हुने व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश कम्तिमा डेढ महिना सक्रिय नै रहने देखिएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकृत भएपनि राष्ट्रिय सभामा ४० दिन अलमलाउन सक्ने आधार छ । अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले यसो गर्न सक्छन् ।
अध्यादेश निष्कृय नहुँद मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा दलहरु दुर्घटनामा पर्न सक्छन् । २० प्रतिशत सांसद या केन्द्रीय सदस्य भए दलहरु फुटाउन सकिन्छ । यसकारण पनि कुनै बलियो समूह असन्तुष्ट भएर अगाडि बढेमा दल फुट्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिको नाम गठबन्धनका नेताहरुसँग माग्ने तर नेताहरु दिन आनाकानी गर्ने क्रम चलिरहेको छ । मन्त्रालयको पनि टुंगो लागिसकेको छैन । अर्कोतर्फ गठबन्धनका नेताहरु आफ्नो दल फुट्न सक्नेमा सचेत छन् ।
अदालतमा माधव नेपालसहित १४ जनालाई पदमुक्त गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालेको मुद्दा विचाराधीन छ । हेर्न नभ्याइनेमा राखेर मुद्दा सरेको सरै छ । ओलीको पक्षमा आदेश जारी भएमा अर्को घटना विकास हुन्छ । नेकपा एसले खारेज हुनसक्छ । त्यसैले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन ।
आफ्नो भागमा परेकोमध्ये एक वा दुईजनालाई मन्त्री बनाएर पठाउनेबारे पनि गठबन्धनका दलहरुले छलफल चलाएका छन् । गठबन्धनभित्रै देउवारहितको बैठक बस्न थालेपछि नयाँ आशंका जन्मिएको छ । एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । घटनाक्रम यसरी विकास भएको छ कि मन्त्रिमण्डल दशैंयता पूर्णरुपमा विस्तार हुने छाँटकाँट देखिदैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले २३ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको नेकपा एसमा ५ जना र १९ जना सांसद संख्या रहेको जसपा ४ सांसद भए फुट्न सक्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ सासद छन् । अध्यादेश अनुसार १० जना सांसद भए माओवादी पनि फुट्न सक्छ । नेपाली काँग्रेसका ६१ सांसद छन् । १२ सांसदले विभाजन चाहेमा काँग्रेस पनि अहिलेको अध्यादेशले फुट्न सक्छ । अध्यादेश दलहरुका लागि सिंहको सवार भइसकेको छ ।
