काठमाडौं, असोज ४। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि विपक्षीमा बहस गर्ने अधिवक्तासम्मलाई सरकारले विभूषण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा पहिलोपटक आदेश दिने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश विभूषित गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, विघटनविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नेदेखि इजलासमा उभिएर बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालाई पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विभूषित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दोस्रोपटक संसद् विघटन मुद्दामा सर्वोच्चको परमादेश आदेशकै कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ५ पुस २०७७ मा पहिलोपटक संसद् विघटन गरेपछि सोविरुद्ध रिट लिएर जाने अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई विभूषित गर्ने निर्णय भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्रीलाई विभूषणले विभूषित गरिएको छ ।
त्यस्तै, विघटनको विपक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, महादेवप्रसाद यादव, हरिहर दाहाल, मुक्तिनारायण प्रधान, मिथिलेशकुमार सिंह, रमनकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा, पदम रोक्कालगायतलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप विभूषणले विभूषित गरिएको छ ।
सरकारबाट विभूषित हुने अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले दुवैपटकको संसद् विघटनका बेला सर्वोच्चमा बहस गरेका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्को औचित्य समाप्त भएको भन्दै पहिलोपटक ५ पुस २०७७ सालमा संसद् विघटन गरेको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन २०७७ मा फैसला गर्दै संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनस्थापित संसद्को बैठक १३ दिनभित्र बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भनी फैसला सुनाएको थियो । सो इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप, न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री विभूषणले विभूषित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै, ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसद् विघटन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरिएको थियो । दोस्रोपटक भएको संसद् विघटन पनि सर्वोच्चले बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी भएको थियो । अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासमा नेकपाको विवादबाट बहस सुरु गरेर इजलास गठनमा असहमति जनाएका थिए ।
संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा गठन भएको संवैधानिक इजलासको विषयमा प्रश्न उठाउने अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायत थिए । संवैधानिक इजलासको गठनकै विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरे ।
वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गरेपछि मात्रै बहस सुरु भएको थियो । त्यतिबेला खरो रूपमा बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको नाम भने विभूषित हुने सूचीमा अटेको छैन । विघटनविरुद्ध बहस गर्ने अधिकांश अधिवक्ता भने सरकारले विभूषण गर्ने निर्णय गरेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
