असोज ७, काठमाण्डौ । झण्डै आधा बर्ष चर्चा र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई त्रसित बनाएको बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरण झन पेचिलो बन्दै गएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको संलग्नता देखिएको यो प्रकरणको छिनोफानो अझै भएको छैन् ।
ललिता निवास र त्यसले चर्चेको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाबिरुद्ध बिशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अहिले पनि अनुसन्धान जारी नै छ । तर, मुख्य बिचौलिया रामकुमार सुवेदीसहित ३२ जना अहिले पनि फरारको सुचीमा छन् । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन खरिदारदेखि मुख्यसचिवसम्म र पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म, ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, व्यापारी र भूमाफिया समेतको संलग्नता रहेको भन्दै बिभिन्न प्रमाण समेत बाहिर आइ सकेका छन् ।
तर, पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र पुर्वमुख्यसचिव लिलामणी पौडेललाई सर्वोच्चको विशेष इजलासले २०५३ असोज १८ को फैसला र अख्तियार ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका निर्णयहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै बचाइयो । जग्गा फिर्ता दिने वाचा गरेपछि एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले उन्मुक्ति पाए । छोराको नाममा जग्गा किनेर विष्णु पौडेलले चलाखी गरेको आरोप लाग्यो । तर पौडेलले कुनै गलत काम नगरेको जिकिर गर्दै आएका छन् । उनी दोषी भए कारवाही भोग्न तयार छु भन्दै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएन । उनीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्दै नागरिक स्तरबाट आवाज नउठेको भने होइन । तर, स्वयम् ब्यक्तीहरुले नै बारम्बार आफनो संलग्नता भेटिए कारवाही गर्न भनिरहेका छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमै मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले पनि हल्ला पिटेर केही नहुने भन्दै अधिकारप्राप्त निकायले छानविन गरेर दोषी ठहर्याए सजायँ भोग्न तयार रहेको बताइरहेका छन् । भट्टराई जस्तै माधव नेपाल पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । आफनो कुनै संलग्नता नरहँदा पनि विवादमा तानिएको नेपालको गुनासो छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण बल्झिएपछि १७ महिनाभन्दा लामो समय गुपचुप बसेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिजयकुमार गच्छदार त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलीपल्ट अर्थात् असार ३० गते नै बिशेष अदालतमा हाजिर हुन पुगे र १० लाख धरौटीमा छुटे । लामो समय कुनै प्रतिक्रिया नदिएका गच्छेदारले बुधबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो ५० बर्षको राजनीतिक र सामाजिक जीवन ध्वस्त पार्न षडयन्त्र गरिएको जिकिर गरे ।
लामो समय राजनीति र देशै हल्लाएको बालुवार जग्गा प्रकरण साढे २ बर्षदेखि अनुसन्धान मै छ । तर, सम्लग्नताको आरोप लागेका नेताहरु आफूले गलत काम नगरेको बारम्बार दोहोर्याइ रहेका छन् । राजनीतिक आड र साथ नहुने हो भने सरकारी जग्गा नै ब्यक्तीको नाममा जान निक्कै कठिन छ । त्यसैले कोही न कोही त दोषी पक्कै छ ।
