काठमाडौं, ९ असोज । सत्ता गठबन्धनले निकै संघर्ष गरेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न सके । ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन दुई पटक गरेपनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । संसद मृततुल्य भइसक्दा ब्युँताइदियो ।
संविधानले राजनीतिक अस्थिरता रहन नदिने र संसद पूरा अवधि रहने परिकल्पना गरे अनुसार देश अगाडि बढ्ने आशा गरियो । तर, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसहितको सत्ता गठबन्धन विस्तारै असफलतातर्फ बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री बनेको साँढे दुई महिना पुग्दैछ । ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीको भरमा सरकार चलिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र विस्तारै विवाद बढिरहेको छ । राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण कार्यहरुले गति लिन सकेको छैन ।
सरकार गठन भएपछि ओली सरकारका कतिपय निर्णयहरु खारेज भए । नियुक्तिहरु बदर गरिए । यसलाई अघोषित रुपमा ओलीको सेटिङ भत्काउन थालिएको भनियो ।
सरकारले संशोधित बजेट ल्यायो । इतिहासमा कहिले नभएको बजेट होलिडे एक हप्ता चल्यो । सरकारी खर्च चलाउन नपाउँदा कर्मचारीहरु समयमा तलब पाउन नसकेर असन्तुष्ट भए । प्रतिनिधि सभा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अवरोध गर्नाले कामकारबाहीमा समस्या भयो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध सामान्यभन्दा विपरित दिशामा गयो । यसले देशमा नयाँ द्वन्द्वको बाटो बन्दै गयो । भविष्यमा राजनीतिक टकराव बढ्ने चुनौती बढेको छ ।
सरकार बनेपछि दुई मुख्य दल विभाजित भए । नेकपा एमाले र जसपा विभाजित भई नेकपा एस र लोसपा बन्यो । यसका लागि देउवा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नै ल्यायो । भविष्यमा यस्तै अध्यादेशबाट दल विभाजित गराउने र अस्थिरता बढाउने नजिर बसाल्यो । दलहरु फुट्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था संविधानमा रहेकोमा अध्यादेशमार्फत् जस्तो पनि बनाउन सकिने बनाइयो । यो तत्काल कसैका लागि फाइदाजनक भएपनि भविष्यका लागि गलत नजिरका रुपमा बन्यो ।
अहिले यही अध्यादेश सत्ता गठबन्धनमा विवादको विषय बन्न थालेको छ । अध्यादेश निष्कृय भएको छैन । यसको विषय राजनीतिक बार्गेनिङ कार्ड बनाइएको छ । नेकपा एस र जसपा अध्यादेश निष्कृय नबनाई सरकारमा नजाने अडान कसिरहेका छन् । दलहरु फेरि फुट्ने सम्भावना देखिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले प्रदेशहरुमा सरकार बनाउँदा मन्त्रीहरुको बाँडफाँडमा समेत समस्या भोगेका छन् । दलहरुबीच कुरा मिल्न कठिन बनेका घटना छन् । मुख्यमन्त्री कस्ले लिने भन्ने विषयले बागमती प्रदेश र प्रदेश नं १ को सरकारहरुमाथि अविश्वासको प्रस्ताव बढ्न सकेको छैन । विस्तारै भागवण्डाको विवाद देखिन थालेको छ ।
गठबन्धन दलका नेताहरु असफलतातर्फ बढेका छन् । उनीहरुको असफलतासँगै देश फेरि प्रतिनिधि सभाको बिघटनको तेस्रो शृंखलातर्फ बढ्ने अवस्था देखिदै गएको छ । नेताहरुको असफलताको तारो संसद बन्ने गरेको छ । यसपटक पनि त्यस्तै देखिदैछ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असफल हुँदै गएका छन् । उनीहरु कुनैपनि बेला जनताबाट असक्षम घोषित हुनसक्छन् ।
