Logo

“गठबन्धन सरकार असफल भयो, चाँडै चुनावमा जाँदा सजिलो हुन्छ”



काठमाडौं, असोज १० । राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले दुईदुई पटक संसद् पुन:स्थापना भए पनि गठबन्धन सरकारले कुनै काम गर्न नसकेकाले चाँडै चुनावमा जाँदा सजिलो हुने बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनको आन्तरिक समस्याका कारण साढे दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुले यो सरकार असफल भइसकेको उनको विश्लेषण छ ।

आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै विश्लेषक खनालले भने, “सर्वोच्च अदालतमार्फत दुईदुई पटक संसद् पुन:स्थापना त भयो, तर साढे दुई महिनासम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेन । आम नागरिकका अपेक्षा पूरा भएनन् । मुलुकमा सरकारको भएको अनुभूति नै हुन पाएन । सत्ता गठबन्धनका दलहरु आन्तरिक समस्यामा गुज्रिएकाले यो सरकार असफल हुन पुगेको छ । अब सरकार चलाउनभन्दा निर्वाचनमा जाँदा सजिलो हुने देखियो । संसद् गणितीय हिसाबले चल्ने देखिएन ।” खनालले शेरबहादुर देउवालाई सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिमै निर्वाचनमा जान सुझाव दिए ।

पटक पटक असफल भएको पुरानो नेतृत्व पार्टी र सरकारमा पुन:स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्नु विडम्बना भएको उनले बताए । उनले थपे, “असफल नेतृत्वका लागि आन्दोलन अमृत समान भयो । पचासको दशकमै बिदा लिनुपर्ने नेताहरु नै पटकपटक पार्टी र सरकारमा पुन:स्थापित हुँदा आम नागरिकमा निराशा छाएको छ ।”

मुलुकको हालत ‘डेमोक्रेसी ओभरलोडेड’ भएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने, “लोकतन्त्र बोक्ने नेताहरुको इच्छाभन्दा कैयौं ठूला स्वार्थ समूह हावी भएका छन् । त्यसैले लोकतन्त्रले काम गर्न सकेन । स्वार्थ समूहलाई रिझाउँदा रिझाउँदै लोकतन्त्रमा पक्षघात भयो । लोकतन्त्र बाँच्ने भनेको मध्यमवर्ग, शिक्षित अनि आफ्नो काम र व्यावसायिकताबाट बाँच्ने जमातका कारण हो । तर तीन सय वर्षदेखि हाम्रो आम्दानी बढेको छैन ।”

नयाँ पुस्ताले पार्टी संरचनामा सुधार गर्न दबाब दिन नसक्दा लोकतन्त्र पनि धरापमा परेको उनको विश्लेषण छ । उनले भने, “हाम्रो दोस्रो पुस्ता बेबकुफीमै बूढो भइसक्यो र नेतृत्व पाउन सकेन । अब तेस्रो पुस्ताले समयमै दबाब बढाउनु पर्छ । व्यावसायिक स्वार्थ समूह र राजनीतिक घरानालाई रोक्ने सैद्धान्तिक प्रस्तावना ल्याउनुपर्यो ।”

राजनीतिक विश्लेषक खनालले निर्वाचन अघि संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन हुने नदेखिएको पनि बताए । उनले भने, “एमसीसीको अति राजनीतिकरण भयो । जनमत विभाजित भएकाले अहिले नै संसद्बाट पारित होला भन्ने मलाई लाग्दैन । चुनावको मुखमा कसैले पनि त्यो जोखिम लिँदैन ।”



प्रतिक्रिया दिनुहोस्