काठमाडौं, असोज १९ । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि खनिएको नभई उनका बारेमा विभिन्न समाचार र टिकाटिप्पणी आउन थालेपछि खबरदारी गरिएको बताएका छन् । न्यायालयजस्तो पवित्र संस्थाको कामकारबाहीमा न्यायको आत्मा मरेको देखिँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने नसकिने उनको भनाइ छ ।
आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै महासचिव पौडेलले भने, “नेपाल बार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि खनिएको होइन । उहाँका बारेमा विभिन्न समाचार र टिकाटिप्पणी आउन थालेपछि खबरदारी गरेको मात्र हो । हामी प्रधानन्यायाधीशप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैनौं, तर न्यायालयको नेतृत्व सबल, सक्षम, इमानदार र मर्यादा पर्खाल ननाघोस् भने चाहन्छौं ।”
प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको सीमारेखा नाघ्ने गर्न नहुने उनले बताए । उनले भने, “प्रधानन्यायाधीशको आचरण, व्यवहार र कामकारबाही पदानुकूल हुनुपर्यो । सीमारेखा नाघ्नु भएन । मन्त्रिपरिषद्को भागबन्डा मागेको हो भने त्यसले पद्धति भत्काउँछ । उहाँले म संलग्न छैन पनि भन्नुभएको छैन । शृंखलाबद्ध रुपमा समाचारहरु आइरहेका छन् । यसले गर्दा जनताका अधिकार कुण्ठित हुन सक्छन् । न्यायपालिकाले निष्पक्ष, निडर र स्वच्छ भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । कर्मचारी, वकिल र न्यायाधीशको कामकारबाहीमा घुस, बेथिति, विकृति, बिचौलियाको चलखेल हुनुहुन्न । न्यायको मन्दिरको भक्ति र आकर्षण गुम्दा हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं ।”
प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिमा भागबन्डा माग्दा शक्ति सन्तुलन र पृथक्कीकरणमा आँच पुग्ने खतरा उनले औंल्याए । उनले थपे, “प्रधानन्यायाधीशको हात लम्बा भएर विधायिका, कार्यपालिकातिर जाने हो भने शक्ति पृथक्कीकरण कहाँ पुग्छ ? हो। कुनै कालखण्डमा खिलराज रेग्मी कार्यपालिका प्रमुख भएका हुन् । न्यायपालिकामा त्यसपछि राजनीतिक हस्तक्षेप झन् बढ्यो । प्रधानन्यायाधीशले त्यसमा खेल्ने मौका पाए । हामीले विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि खबरदारी गरेका छौं । यसमा अपेक्षित सुधार भएन भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने छ ।”
बार र बेन्चबीच किन पटकपटक द्वन्द्व भइरहन्छ भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने, “बार भनेको जहिल्यै सरकारको प्रतिपक्ष हो । न्यायालयका कामकारबाहीको प्रत्यक्ष रुपमा भुक्तभोगी हो, वाचडग हो । बार लहडबाजीले पक्ष वा विपक्षमा उभिँदैन । एकैचोटि विज्ञप्तिबाजीमा जाँदैनौं, भेटघाट र कुराकानीबाट समाधान भएन भने मात्र हो । हामीले न्यायपालिका सुधारका लागि वर्षौंदेखि कुरा उठायौं । विभिन्न प्रतिवेदन बने, थन्किए । गत साउन २४ गते पनि १७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझायौं । प्रधानन्यायाधीशले अध्ययन कमिटी बनाएर तुरुन्त कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभयो, आजसम्म त्यसको छाँटकाँट छैन । न्यायपालिकाका प्रमुखबाट केही पनि पालना भएन ।”
