Logo

शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी कांग्रेसको क्षेत्रिय प्रतिनिधि हुन नपाउने उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश



काठमाडौं, २१ असोज । शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रिय प्रतिनिधि हुन नपाउने उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

रिट निवेदक सुनिल बोहराद्धारा दायर रिटमा कांग्रेसको क्षेत्रिय प्रतिनिधिमा निर्वाचित त्रि.वि.नेपाली इतिहाँस संस्कृती तथा प्ुरातत्व केन्द्रिय विभाग किर्तिपु्रमा कार्यरत स्थायी उप प्रध्यापक प्रेम ध्वज लामा तथा स्थायी शिक्षकहरु वेद विक्रम कार्की, रिता कुमारी शर्मा बोहरा, सुस्मा पराजुली, स्वस्थानी थापा बोहरा, मुना थापा, अम्बर बहादुर बोहरा, तुलसीराम श्रेष्ठ, रमेश बोहरा समेत १९ व्यक्ति तथा निकायलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले बुधबार सुनुवाई गर्दै कांग्रेसको अधिवेसनमा शिक्षक प्राध्यापक र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु क्षेत्रिय प्रतिनिधि लगायत लाई कुनै पनि तह र पदमा सामेल नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यो आदेशसँगै अव शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरु कांग्रेसको १४औं अधिवेशनमा उम्मेद्धार हुन नपाउने र निर्वाचित भएकौ पद खारेज हुने अवस्था देखिएको छ ।

रिटमा नेपालमा राष्ट्रसेवकको रुपमा परिभाषीत गरिएका निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, स्थानीय निकायको कर्मचारीले मतदान गर्न र कानूनको अधिनमा रही निर्वाचन गराउने प्रकृतिको विशेषज्ञ सेवा बाहेक पार्टीको सदस्यता लिई सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुन नमल्निे कानूनी व्यवस्था बमोजिम दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरी निजहरुको नेपाली कांग्रेसको १४औं अधिवेसनबाट निर्वाचित वडा क्षेत्रिय प्रतिनिधिको पदहरु उत्प्रेषणले बदर गरी उक्त पद रिक्त घोषणा गरी उनिहरुको क्षेत्रिय प्रतिनिधि लगायतको पद रिक्त गराई सो मा सिघ्र पुन निर्वाचन वा निकटतम मत ल्याउने व्यक्तिलाई विजेता घोषित रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो भने सो विषयमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनले अन्तरीम आदेश जारी गरी विपक्षीहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

आसन्न कांग्रेस महाधिवेसनमा देशभरबाट ठुलो संख्यामा शिक्षक प्रध्यापक र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु सक्रिय राजनीतिमा संलग्न र क्षेत्रिय प्रतिनिधि लगायत कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुँदै माथिल्लो पदमा उम्मेद्धारको दौडमा छन् । कांंग्रेस अलवा अन्य पार्टीमा समेत सक्रिय राजनीति गर्ने यस्तो संख्या हजारौं देखिन्छ । यस सम्बन्धमा उच्च अदालत विराटनगर लगायतबाट आदेश भएको छ भने सम्बन्धित शिक्षक कर्मचारीलाई विभिन्नि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई, स्थानिय तह लगायत सम्बन्धित कार्यलयले निर्देशन, निर्णय र स्पष्टीकरण माग गरेको छ । देशभर यो संख्या बृदीहुने दर बढेको छ भने विशेषत सिन्धुपाल्चोकमा अत्यधिक शिक्षकहरु प्रतिनिधि बनेको छन् ।

त्रिपुरासु्न्दरी गा.पा. वडा नं. ६ बाट मात्र ८ जना शिक्षक क्षेत्रिय प्रतिनिधि बन्दा निष्ठावान र संघर्सशिल नेताहरु प्रतिनिधिबाट बञ्चित भएका छन् । सिन्धुपाल्चोकमा पदीय पहुँचको दुरुपयोग, पैसा र सत्ताको आडमा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेत द्धारा क्रियाशिल सदस्यता माथी व्यापक धाँधली र अनियमितता गर्दै जिल्लाका पूर्व सभापती भुपेन्द्र बहादुर थापा, नेविसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिना, नेपाल महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष गिता नेपाल, सुनकोशी गाउँपालीकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौेडेल, जिल्लाका नेताहर बद्री बस्नेत, भिष्म प्रताप भण्डारी, ज्ञानु तिमल्सिना, विर बहादुर भण्डारी, माधव भण्डारी, मिठु बोहरा, संशेर तामाङ, सोनाम थिङ लामा, विकाश थापा, सुरत बहादु्र कार्की लगायतलाई प्रतिनिधि बन्नबाट रोक लगाएका थिए ।

कांग्रेस नेता भोला बोहराले वडाबाट आफ्ना असहमतलाई रोक्न आठ जना शिक्षकलाई प्रतिनिधि ल्याएका छन् । केन्द्रिय सदस्य बस्नेतले समायोजनका नाममा अन्य पार्टीमा सक्रिय सयौंलाई क्रियाशिल सदस्यता भराएको देखिएको छ भने उनी निकट त्रि.वि.का स्थायी उपप्रध्यापक प्रेम ध्वज लामालाई क्षेत्रिय प्रतिनिधि बनाई जिल्ला सभाापतीको उम्मेद्धारको रुपमा प्रस्तुतत गरिएको छ । सम्मानित उच्च अदालत पाटनको मिति २०७८/०६/२० का आदेश पश्चात सिन्धुपाल्चोक लगायत अन्य जिल्लाका क्षेत्रिय प्रतिनिधिहरु खारेज हुने भएको छ भने राजनीतिक सुद्धिकरण ल्याउन यो आदेश सहयोगी बन्ने देखिन्छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्