काठमाडौं, २२ असोज । स्थानीय साझेदार खेतान समूहका कारण गोर्खा ब्रुअरीको सञ्चालक समितिमा लफडा परेको छ । पछिल्लो समय स्थानीय साझेदार खेतान समूहका कारण कम्पनीमा विवाद चुलिएको बताईएको छ । १० प्रतिशतमात्रै लगानी रहेको खेतान समूहले ९० प्रतिशत लगानी रहेको विदेशी कम्पनी काल्र्सवर्ग साउथ एसिया प्रालीसँग निहुँ खोज्दा यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ ।
खासगरी कम्पनीमा प्रवन्ध निर्देशकको नियुक्तीको विषयले स्थानीय साझेदार र विदेशी लगानीकर्ताबीच लफडा सुरु भएको मानिएको छ । काल्सवर्ग साउथ एसियाले भारतीय नागरिक अजितबाबु नरसिंहलाई दोस्रो कार्यकालको लागि एम.डी.दोहोर्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, खेतान समूहले भने आफ्नो समूहको तर्फबाट सुरेन्द्र सिलवाललाई सहाय प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा राखेको छ ।
आ–आफ्नो कम्पनीको पक्षमा लविङ गर्ने र सोहीअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा अहिले प्रवन्ध निर्देशक सिंह र सहायक प्रवन्ध निर्देशक सिलवालबीच पानी बाराबारको अवस्था छ । कतिसम्म भने खेतान समूहको रणनीतिअनुसार सिंहलाई सुरक्षा गार्डले कार्यालय हाताभित्र पस्न समेत नदिएको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
सिलवाल पी.पी. खेतानका मान्छे हुन्। अहिले त खेतान समूहको उक्त कम्पनीमा खासै प्रभावसमेत देखिन छोडेकाबारे गाईँगुईँ चलेको छ । सञ्चालक समितिका पछिल्लो बैठकमा खेतान समूहलाई बोलाउन समेत छोडिएको छ । खेतान समूहलाई काल्र्सवर्ग साउथ एसियाले सञ्चालक समिति र साधारणसभामा प्रतिनिधित्व हुननै रोक लगाउन थालेको छ ।
खेतान समूह स्थानीय साझेदार भएकोले यहाँ पर्ने सारो गाह«ोमा यसले सहयोग र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिओस भन्ने काल्सवर्ग साउथ एसियाको चाहना थियो । रत, कानूनी तथा आर्थिक झमेलाको समयमा खेतान समूहले कुनै नेतृत्वदायी भूमिका नखेलेकोमा काल्सवर्ग साउथ एशिया प्रा.ली. असन्तुष्ट छ ।
खासगरी यसका उत्पादन बियर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले २०७६ मा निर्धारण भएअनुसार अन्तःशुल्क दाखिला नगरी राजस्व छली गरेको आरोप लागेको थियो । त्यस्तै, गोर्खा ब्रुअअरीकै उत्पादन टुबोर्ग मापदण्डविपरीत उत्पादन भएको कुरा पनि बाहिर आएको थियो । उक्त कम्पनीले बियरमा मिसावट गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थमा नै कम्पनीले खेलबाड गरेको पुष्टि भएको छ ।
कम्पनीमा देखिएको सञ्चालक समूहको लफडाको कारण उत्पादनदेखि बजारसम्म यसको प्रभाव खस्किँदो क्रममा छ । अहिले बजारमा गोर्खा ब्रुअरीको हिस्सा ४८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । जबरकी यसअघि कम्पनीको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत रहेको भनिएको थियो ।
