काठमाडौं, २३ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरुले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् ।
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चिक्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने,‘उहाँले मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । गजेन्द्र हमाल पूरानो कांग्रेसी नेता हो भनेर उहाँले भनेको मैले सुनेको छु । उहाँ नभई किन भएन ? भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नसक्नुपर्यो । यो हाम्रो माग हो । प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले न्यायापालिकामा विकृति र विसंगति रहेको कुार आफूहरुले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘अहिले यो ईस्यु त यो आयो । तर, हामीले त धेरै ईस्यु उठाउँदै आएका छौं । न्यायापालिकामा विकृति र विसंगति छन् । न्यायापालिका अभिभावक हुनुपर्ने हो । तर, यसले कार्यकापालिकासँग भाग खोज्ने काम भयो । यसले बद्नाम भयो । यसमा ढिला नगरीकन प्रधानन्यायाधीशले यसको प्रष्ट जवाफ दिनुपर्छ । हो भने नैतिकताको प्रश्न हुन्छ ।’
उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको संकेत गरे । उनले भने,‘उहाँको कार्यशैली हेर्दा, खासगरी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक आयोगको नियुक्तीमा, अध्यादेशमा साक्षी बसेर नियुक्तीहरु भए । संस्थालाई व्यक्तिको स्वार्थअनुसार चलाउन खोज्दा परीणाम त यही हो । उहाँले जतिसुकै होईन भनेपनि, नियुक्तीले पुष्टि गरेको छ । उहाँले गरें भनेर त भन्नु हुन्न होला । तर, यस्तो प्रश्न उठेपछि के गर्नुपर्छ भनर उहाँले बुझनुपर्छ ।’
उनले कार्यकापािलकासँग भीख मागेको ढंगले कुरा आएकोले प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘हुन त सर्वोच्च अदालतले होईन भन्ने खालका जवाफ दिएको छ, यो चित्तबुझ्दो जवाफ होईन । बारले एउटा स्टेप लिनुपर्छ । बारले अब कम्मर कस्नुपर्यो । ठीक हो भने ठीक, होईन भने बेठिक भन्नुपर्यो । अदालतले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । न्यायाधीशहरुको आचरणले गर्दा न्याय सम्पादनको प्रसंगमा नराम्रो असर गरेको छ । अदालत भनेको राजनीतिक निकाय नै होईन ।’
