काठमाडौं, २३ असोज । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन् । उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जनालाई, दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । प्रधानन्यायधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भैसकेको छ । उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो । नेपाल बार एशोसिएसन र लिगल कम्युनिटीभित्र गम्भीर छलफल भैरहेको छ । संगठित रुपमा अहिले केही गर्न अप्ठयारो छ । बारले दशैंपछि आन्दोलनका कार्यक्रम आउँछन् भनेको छ, अब हामीले निर्णायक काम गर्नुपर्नेछ ।’
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले न्यायापालिकाको नेतृत्वले कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्नु भनेको दुर्भाग्य भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘प्रधानन्यायधीशले आफ्नो पद दुरुपयोग गर्छ भने कानूनी क्षेत्रका मान्छे मात्रै नभएर सबैले यसको विरोध गर्नुपर्छ । अब सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न दिने कि नदिने ? यो बहस चलाउनुपर्छ । खिलराज रेग्मीलाई पनि हिजो फिर्ता हुन दिएनौं । कार्यकारिणी आचरण देखाएको व्यक्ति अब न्यायपालिकामा योग्य छैन् । स्वयम सर्वोच्च अदालतभित्रबाट प्रतिवाद हुनुपर्छ ।’
उनले सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बारेमा पार्टीबाट प्रतिरोध हुनुपर्ने पनि धारणा राखे । उनले भने,‘अब अवेज्ञा आन्दोलन सुरु हुनुपर्छ । अब उहाँको न्यायिक हैसियतलाई मान्न सकिँदैन् । प्रधानन्यायधीशले त्यो प्रवृत्ति बोकेर हिँडेपछि, अब उहाँलाई अदालतमा छिर्न दिनुहुँदैन् । अब उहाँ सुध्रिने ठाउँ पनि छैन् । अरु कुरा पनि छन् । नियुक्तीको मात्रै कुरा छैन्, हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको नेतृत्वमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनले पनि न्यायिक विकृति छ भनिएको छ । नेतृत्वको कारणले पनि कमजोर हो भनिएको छ ।’
उनले संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै उक्त विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘यो विषयमा संसद्ले छानबिन गर्नुपर्छ । जनस्तरबाट, सांसदबाट, पार्टीका नेताहरुले जवाफदेहिता खोज्नुपर्छ । उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । यो प्रवृत्ति बोकी बोकी अब बस्न मिल्दैन् । अब महाअभियोग लगाउने र राजीनामा मात्रै विकल्प छ ।’
उनले गठबन्धनका नेताहरुले न्यायलयलाई दुरुपयोग गरेको र मिलेमतो गरेको भन्दै नेताहरुको विरुद्धमा पनि अवज्ञा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘हुन त उहाँहरुले हिजो संसद् विघटनको विरुद्धमा संविधानको रक्षाको लागि नेतृत्व गरेको भन्नुभयो । तर, त्यो कुरा आचरणमा देखिएन । हामीले संसद् विघटनको विरोध गरेको हो । तर, हामी देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालको समर्थक होईनौं ।’
उनले प्रधानन्यायधीशमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग दोहोर्याए । उनले थपे–‘संसदमा महाभियोग समिति गठन नै भएको छैन् । परिस्थिति जटिल छ । यो क्षम्य विषय होईन । यत्तिको परिस्थिति भैसकपछि पदीय हैसियत समाप्त हुन्छ । अदालतमा उहाँलाई प्रवेश गर्न दिनुहुँदैन् । अदालत खुलेपछि उहाँको पदीय हैसियतको अवज्ञा गर्नुपर्छ । उहाँले कार्यकारिणी आचरण देखाईसक्नुभयो । यसको बारेमा हामी सोच्छौं । उहाँले न्यायमा अवरोध गर्ने काम गर्नुभएको छ । संसदीय छानबिन हुनुपर्छ । यो हदको विकृति र विसंगितको भार अदालतले धान्न सक्दैन् । गठबन्धनका नेताहरुको पनि त्यतिकै दोष छ ।’
