कात्तिक ३, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २४ वटा काम गरेको दावी गरेर सफल भएको पुष्टी गर्न खोजे पनि धेरै कमजोरीहरु सबैमाझ छर्लङ्ग छ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश, न्यायालयलाई सरकारमा भागवण्डा, प्रमुख प्रतिपक्षीसँग चिसो सम्बन्ध, लगातार संसद अवरुद्ध जस्ता कारणले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रसंसा गर्न लायक कामलाई समेत छायाँमा पारेको छ
पाँचौँ कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले यसअघि सरकारको नेतृत्व गर्दा जति बदनामी कमाए, अहिले पनि त्यो छविलाई सुधार्न सकेका छैनन् । देउवा राजनीतिक इमान्दारितामा कमजोर छन् भन्ने कुरा यही १ सय दिनमा जगजाहेर बन्यो । आफ्नो संसदमा सरकारको बहुमत कायम राख्न उनले गत साउनमा ३२ गते एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भदौ १ गते नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । त्यही कारण नेकपा एमाले र जसपा विभाजित भए । अर्कोतिर हिजो विपक्षीसँग तर्कने ओली प्रवृत्तिमा केही सुधार आएपनि देउवाले गठबन्धनका दलको स्वार्थभन्दा बाहिर निस्किएर प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन असफल बनि रहेका छन् । त्यही कारण संसद सुचारु हुन सकिरहेको छैन ।
देउवालाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन झन्डै तीन महिना लाग्यो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाएर देउवाले राजनीतिक विचलन पराकाष्ठालाई छोए । त्यही कारण अब देउवाले न्यायालयसंग साँठगाँठ गरेर न्याय क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाएको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् ।
यही अवधिमा रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा बसेका सुकुमबासीमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा चारजनाको मृत्यु भयो । उता महिला हिंसाविरुद्ध बाँकेदेखि पैदल काठमाडौँ आएकी रुबी खानलगायत अन्य महिलामाथिको प्रहरी ज्यादती देउवालाई छविलाई धुमिल बनाउने अर्को कार्य थियो । ओली सरकारका पालामा नियुक्त गरिएका १२ देशका राजदूतलाई असोज ५ गते नै फिर्ता बोलाएको देउवा सरकारले गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा रिक्त स्थानमा अर्को राजदूत पठाउन सकेको छैन । अहिले २३ देशमा राजदूत रिक्त छन् ।
देउवा सरकारले कुटनीतिक सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सकेको छैन । यही अवधिमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भए । सरकारले धामीलाई न्याय दिलाउन भारतसँग बलियो कूटनीतिक पहलसमेत गर्न सकेको छैन । उता चीनसँगको सीमा विवादमा एकतर्फि छानबिन समिति गठन गराएर उनले चीनलाई समेत चिढ्याउने काम गरे ।
स्वार्थ अनुकूल नियुक्ति गर्न सहज नभएपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नै गरिदियो । फेरि उस्तै प्रकृतिको राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेपनि त्यसले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । त्यस्तै सरकारले रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराई, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवाल, राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल र युवा तथा साना रोजगार व्यवसायी कोषका कार्यकारी निर्देशक कल्याण रोकालाई हटाउने निर्णय गरेको छ । उता अख्तियारले कालोसूचीमा राखेका व्यक्तिलाई समेत शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्ति गरेको छ ।
चिनियाँ नाका सहज पार्न नसक्दा दशैँको बेला बजारमा अचाक्ली महंगी बढ्यो । नियुक्त भएको पहिलो दिन नै स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम हप्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका देउवा सरकारले अहिलेसम्म सबैलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सकेको छैन । आर्थिकरुपमा विपन्न नागरिकलाई दशैँ भत्ता वापत १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने देउवा सरकारको वाचा यथार्थमा परिणत हुन सकेन ।
कोरोना बिमा गराएर दाबी भुक्तानीको बाटो कुरिरहेका जनतालाई राहत दिन पनि सरकार चुकेको छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नैतिकताको कसीमा अहिलेसम्मै देउवा र उनका मन्त्रीहरु खरो उत्रिन सकेका छैन । सरकार गठनको १ सय दिन पुगे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो निजी सचिवालयसमेत गठन गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना सधैँका सहयोगी भतिज भानु देउवालाई प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन् । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीसँग नियमित रहने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकारजस्ता पदमा कसैलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
