Logo

भारत सरकारको अनुदानमा निर्मित जयनगर–कुर्था अन्तर्देशीय रेल खण्ड नेपाललाई हस्तान्तरण (फोटोफिचर)



काठमाडौँ, ५ कात्तिक। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर-जनकपुर-कुर्था रेलमार्ग आज (शुक्रबार) भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । भारतले एक समारोहबीच आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। समारोहमा भारत सरकारको तर्फबाट परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय इरकाँन इन्टरनेशनल लिमिटेडले उक्त रेल खण्ड नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

समारोहमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्रीमती रेनुकुमारी यादवले सहभागीता जनाएका थिए । भारत सरकारले ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अर्थात् ८ अर्ब नेपाली रुपैयाँको लागतमा अनुदानस्वरुप उक्त ३५ किलोमिटर लम्बाईको रेलमार्ग निर्माण गरिदिएको जनाइएको छ । धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म १७ किलोमिटर र बिजलपुरादेखि महोत्तरीको बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर नेपालले आफैँ विस्तार गरिरहेको छ ।

यो विस्तार सकिएपछि यो रेलमार्गको कुल लम्बाई ६९ किलोमिटर हुने भएको छ । यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि जयनगरको रेल बर्दिबाससम्म आउन सक्छ । यसअघि नै उक्त रेलमार्गको सम्पूर्ण निर्माण पूरा भएको भए पनि केही पूर्वाधार तोडफोड भएको र केही संरचनामा जडानमा भएका पार्ट पुर्जाहरू चोरिएपछि ती सबै मर्मत सकेर भारतले नेपाललाई रेलमार्ग हस्तान्तरण गर्न लागेको हो ।

 

उक्त रेलमार्गको २०७१ सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो । १९९४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको यो रेलमार्ग वितगमा न्यारो गेज‚ अर्थात २।६ फिट चौडाई भएको न्यारो गेजको थियो । यो रेलमार्गलाई २०७१ मा विस्थापन गरी ब्रोड गेज‚ अर्थात् ५।६ फिट चौडाई ट्रयाक बनाउन सुरु गरिएको थियो ।

यही रेलमार्गमा सञ्चालन गर्न नेपालको रेलवे कम्पनीले ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा उही भारतीय कम्पनी कोनकरसँग कम्पनीसँग इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट ९डीईएमओ(डेमू० ईन्जिनका २ ओटा डिजेल खरिद गरेर राखिएको छ ।

तर, सेल सेवा भने हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पहिला नेपालले आफैँ चलाउने भनेको भए पनि पछिल्लो समय उक्त रेलमार्ग चलाउने जिम्मा पनि नेपालले भारतीय कम्पनी उही कोनकरलाई नै दिइएको छ ।कोनकरले हाल उक्त रेलमार्ग सञ्चालनका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिने तथा नेपाली पक्षलाई सकाउने काम गर्दै आएको छ । तर, उक्त रेलमार्गमा रेल सञ्चालनका लागि कानुनको भने अझै अभाव रहेको छ ।

तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे, रिपोर्टर्स नेपाल डटकम

 

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस्