‘पूर्व न्यायाधीशहरुको फोरमको वक्तव्य नेपाल बारमा आईसकेको छैन्, अहिले धारणा बनेको छैन्”
काठमाडौं, ६ कार्तिक । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरुे अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘हामीले अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छैनौं । हामी छलफलमै छौं । भोलि उहाँलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । उहाँसँग भेटेपछि रिपोर्ट कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड हुनेछ, उहाँसँग भोलि छलफल भएपछि बारको बैठक बस्छ । महाभियोगको प्रश्न त पार्लियामेन्टको विषय हो ।’
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती गरिएको हुनाले अहिले समस्या उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘उच्चतम योग्यताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती भएन, भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती गरिने काम भए, त्यो बेलादेखि नै हामीले यस किसिमको नियुक्ती ठिक भएन भनेर पटक पटक भन्दै आएका थियौं । त्यसको परीणाम न्याय सम्पादनमा असर पर्ने नै भयो । हामीले न्याय परिषद् सुधारको लागि, न्यायाधीश नियुक्तीको सम्बन्धमा हामीले सुझाव दिएका थियौं, यही बीचमा न्यायाधीश नियुक्तीको विषय, न्यायापालिकाभित्र विसंगति, विकृति, विचौलियाहरु मौलाएको विषय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय, न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति रातारात बढ्दै जाने विषयको सम्बन्धमा, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका विषय र कुराहरु उठाउँदै आएका थियौं ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले विचौलियालाई न्यायापालिकाभित्र प्रवेश निषेध गराउनको लागि पनि आफूहरुले संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा सुझाव दिएको स्मरण गराए । उनले न्यायालयमा विकृति, विसंगति मौलाएको कुरा उठेको र यी चिज रोक्नको लागि आफुहरुले बारम्बार भनिरहेको सुनाए । उनले न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि उपाय र कार्ययोजना बनाउन हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा कमिटी गठन भएको र त्यसले रिपोर्टसमेत दिईसकेको बताए । उनले भने,‘न्यायपालिकाको सुधारको लागि साउन १४ गते हामीले रिपोर्ट दियौं, न्यायापालिकाको नेतृत्व सचेततापूर्वक लाग्ने हो भने यो रिपोर्टले ८० प्रतिशत सुधार हुन्छ ।’
उनले अदालतको पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भईरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्यहरु भएकोले सोको सट्टामा स्वचालित पेशी प्रणाली लागु गराउन र सो प्रणाली लागु गर्न प्राविधिक रुपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरुमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेशी तोक्ने भनि सुझाव दिएको र उपरोक्त सुझाव हरिकृष्ण कार्कीको संोजकत्वमा गठित समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको र प्रधानन्यायाधीशले लागु गर्ने भनेको तर अझै लागु नगरेकोमा गुनासो पोखे । प्रतिवेदन लागु गराउने समयसिमासहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा आफ्नो संस्थाले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहनेपनि अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेको कुरा आफूहरुले सुनेको पनि उनले स्मरण गराए । समस्या कसरी उत्पन्न भयो भन्ने सवालमा उनले यस्तो सुनाए–‘प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको कुरा मिडियामा आयो । न्यायापालिकाले कार्यपालिकाको भाग लिने कुरा कुनै हालतमा हुन सक्दैन भनेर हामीले भन्यौं । यसो भयो भने कार्यपालिकाको प्रभाव न्यायालयमा पर्न जान्छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिकुल हुन्छ भनेर हामीले खबरदारी गर्यौं । बारको तर्फबाट हामीले कडा स्टेटमेन्ट दिएका थियौं । सर्वोच्चले पनि मिडियामा आएको कुरामा सत्यता नभएको भन्दै विज्ञप्ती निकाल्यो, तर गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियक्त हुनुभयो । धेरै विरोध भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो । हिजो बारको मिटिङ बसेको थियो । विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि सुधारको रिपोर्ट दिएका छौं, त्यो लागु गर्नुपर्छ भनेका छौं । कार्तिक १५ गतेभित्र प्रतिवेदन लागु गर्न भनेका छौं ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले विकृति तथा विसंगति रोक्नको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा आफूहरुले राख्दै आएको पनि उनले स्मरण गराए । उनले भने,‘न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । छानबिन हुनुपर्छ । यो हाम्रो सुझाव हो । प्रधानन्यायाधीशलगायत अन्य न्यायाधिशबारे उजुरी पर्यो भने यसको भित्रैबाट सुनुवाई हुनुपर्ने निकाय हुनुपर्छ । हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या हल हुन्छ ।’
बेञ्च र बारको विवाद के हो त ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले थपे–‘खासगरी न्यायापालिकाको प्रशासनको प्रमुखसँगको विवाद के हो भने प्रतिवेदन लागु गर्नेतर्फ विमुख हुँदै गैरहेको स्थिति छ, संवैधानिक नियुक्तीको प्रश्नलगायतका जनताका मर्का परेका मुद्दा नटुँग्याउने । १०औं महिनासम्म प्रारम्भिक सुनुवाई नहुने स्थिति जो देखिएको छ, जनताले भोगेका कुरा समाधान गर्न न्याय प्रशासनको प्रमुखले सोच्नुपर्ने थियो । त्यो गरिएको छैन् । पेशी तोक्ने सवालमा पनि गोला प्रथा भदौ १६ गतेबाट लागु गर्नुपर्ने थियो, आज कार्तिक ६ गते हुँदासम्म यो लागु हुन सकेको छैन् । बरु, प्रधानन्यायाधीशबाटै यो लागु हुन सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति आउनु गलत हो ।’ उनले आफूहरुले बारको तर्फबाट भोलि प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको सुनाए । त्यसपछि बारले फेरि नयाँ धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि उनले जनाए ।
पूर्व न्यायाधीशहरुको फोरमले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको सवालमा बारले कुनै आधिकारिक धारणा नबनाएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ । उनले भने,‘उहाँहरुले आफ्नो विचार दिनुभएको छ । त्यसको अवलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने त्यो प्रधानन्यायाधीशले सौच्नुपर्ने हो । फोरमको वक्तव्य नेपाल बारमा आईसकेको छैन् । औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्छौं । अहिले धारणा बनेको छैन् ।’
