काठमाडौं, ११ कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिले चर्चाको शिखरमा छन् । नेपाल बार एशोशिएसन, पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत केही नागरिक अगुवाहरुले उनको राजीनामा मागिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशहरुले पनि जबरालाई राजीनामाका लागि दबाब बढाएका छन् । अधिकांशले इजलाश बहिष्कार गरेका छन् । केही भने बिदामा बसेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । उनले संविधान बमोजिम जुनसुकै चुनौतीको सामना गर्ने अडान कसेका छन् ।
जबराको राजीनामा मागेको बार एशोशिएसन नै भित्री रुपमा विभाजित छ । नेपाली काँग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरु सबैजसो जबराको राजीनामको विपक्षमा छन् ।
नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरु मौन जस्तै छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसनिकट कानुन व्यवसायीहरु मात्र राजीनामाको पक्षमा उभिएका छन् ।
जबराको राजीनामाको विषय शिर्ष नेताहरुबीचको राजनीतिक टकरावसँग जोडिएको छ । द्वन्द्व बढ्दै जाँदा सबै विषय अदालतमा पुगेपछि जबरा प्रहारमा परेका हुन् । तर, उनको राजीनामा टरिसकेको छ ।
बारले राजीनामा मागेपनि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । त्यहाँ मतभेद देखिन्छ । तिहार नजिकिदा यो विषय ओझेलमा पर्दै जान थालेको छ । देशमा अर्को मुद्दा उठ्ने र अदालतको विषय ओझेलमा पर्ने देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने भएपछि उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने एकाथरीको माग छ । तर, महाभियोगको पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छैनन् । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले महाभियोगको विषय नै नउठेको बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालतको पछिल्लो घटनामा आफूहरु नफस्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा स्कटल्यान्ड जाने भएका छन् । उनी त्यसतर्फ जान लागेकाले प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी विषयको टुंगो लागिहाल्ने देखिदैन । प्रचण्डले एक वा दुई दिनभित्र यो विषयको टुंगो लाग्ने भनेको दुई दिन भइसकेको छ । अहिलेको घटनाक्रमले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा तत्काललाई टरिसकेको छ । न त उनीविरुद्ध कसैले महाभियोग लगाउने सम्भावना देखिन्छ ।
