काठमाडौं, कात्तिक १५ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरु रमिता हेरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्कनुभन्दा पहिले नै न्यायाधीशहरुले यसको निकास निकाल्नुपर्ने बताए ।
आज नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता डा. भण्डारीले भने, “सर्वोच्च अदालतको विवादबाट के थाहा भयो भने, न्यायाधीशहरू कसरी सरकारी मुद्दा हराउने, ठूला मानिसलाई जिताउने, गरिबलाई न्याय दिँदै नदिने खेलमा लाग्दा रहेछन् भन्ने थाहा भयो । यो सबै दलहरूले भागबन्डा गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाको परिणाम हो । न्यायपालिकाको अनुहार अत्यन्त कुरुप देखियो । सही मान्छे, सही तरिकाले सही ठाउँमा छान्न नसकेकाले आज सरकार, पार्टी र संवैधानिक निकाय विकृतिको दलदलमा फसेका छन् । आफ्नो पदको गरिमा राख्न नसक्दा यो समस्या आएको हो ।”
प्रतिपक्षी एमालेले संसद्लाई बन्धक बनाएकाले पनि प्रधानन्यायाधीश प्रकरण बल्झिएको उनले बताए । उनले थपे, “सबै विवाद समाधानको थलो संसद् हो । त्यसलाई एमालेले बन्धक बनाएको छ । जतिबेला पनि द्वन्द्व र झगडामा लाग्नुहुँदैन । संवैधानिक अंग कमजोर भए लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ ।”
आफू लगायत नेपाली कांग्रेसका १२ केन्द्रीय सदस्यले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नमागेको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, “हामीले कुनै पनि हालतमा गैरजिम्मेवार र उच्छृंखल छैनौं, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छैनौं । तर हाम्रो भनाइ के हो भने गठबन्धनका नेताहरुले जेमा पनि रमिता हेर्ने होइन । घाउको उपचार भएन भने क्यान्सर हुन सक्छ, मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ । संविधान निकायमा लागेका घाउ पनि समयमै उपचार गर्नुपर्छ । तर ३० वर्षदेखि के देखिएको छ भने नेताहरुमा कुनै गम्भीरता छैन । अब योग्य डाक्टर खोजी गर्नुपर्नेछ ।”
न्यायपालिका विवादमा दलले हस्तक्षेप गर्ने भन्दा पनि सरकारले मध्यस्थता गर्नुपर्ने उनले बताए उनले भने, “अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउनुभन्दा पहिले नै न्यायाधीशहरुले निकास निकाल्नुहोला । यसमा प्रधानन्यायाधीश पनि गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । विभिन्न खाले विकृतिको अन्त्य गर्दै स्वच्छ र जनमुखी न्यायपालिका बनाउनुपर्छ ।”
व्यक्तिको पछि लाग्दा लाग्दा देश मागेर खाने बनेको उनले बताए । उनले भने, “सधैं आन्दोलनका कुरा गर्ने ? दलमा बहिष्कार, संसद्मा विद्रोही, बारमा बहिष्कार, इजलासमा बहिष्कार । यस्तो भावनाले मुलुक चल्दैन । अब बहिष्कारको पनि विकल्प खोज्नुपर्छ । असहमतिभित्र सहमति खोजेर जानुपर्छ ।”
