Logo

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाले अदालतभित्रको समस्या समाधान हुँदैन्, राजनीतिक रुपमा यसको निकास खोजिनुपर्छ : बरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुबलाल श्रेष्ठ (भिडिओसहित)



काठमाडौं, १७ कार्तिक । बरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाले मात्रै अहिले अदालतभित्र देखिएको समस्याको समाधान नहुने टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘अहिले अदालतमा भएको विकृति छ, त्यो हटाउनको लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको राजीनामा मागिएको छ, मेरो छाता संगठनबाट कार्यक्रमहरु जारी भैराखेको छ। त्यसको कारण तत्वको रुपमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ती कसरी भएको छ, त्यसलाई हेरिनुपर्छ । त्यसको मुहान नै त्यही हो । त्यो मुहानलाई हामीले एड्रेस गर्न सक्नुपर्छ । अहिले यो मौका हो । सांगठिनक रुपमा यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रतिनिधित्व बारबाट हुन सकेन। र, हामीले के ठान्यौं भने यो राजीनामाले मात्रै अदालतमा भएको विकृति तथा विसंगतिमा कुनै पनि रोकावट आउँदैन् । यो निरन्तर रहिरहन्छ।’

आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले अदालतमा यो अवस्थाको सिर्जना गर्ने पेशेबर सिण्डिकेट चलाउनेहरु रहेको पनि गम्भीर आरोप लगाए । उनले भने,‘यस्तो पेशेबर सिण्डिकेट चलाउने पनि हाम्रै साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुकै प्रभावमा अहिले यो हड्ताल भएको हो, यो अवेज्ञा कार्यक्रम चलिराखेको हो । त्यसकारण हामीले के भन्यौं भने कल्याण श्रेष्ठले जसरी नियुक्त गरे, विवादित मान्छेहरुको । त्यो विवादित कसरी भन्नुहोला भने न्यायपरिषद्को कल्पना संविधानले गरेको छ, यो गणतान्त्रिक संविधान हो, यसले पनि गरेको हो । यो संविधानले त्यसको कोरम नपुग्दासम्म न्यायपरिषद्को गठन भएको मान्दैन् । त्यतिवेलाको न्यायपरिषद्, जसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ती गर्यो भनिएको थियो, त्यतिवेला नेपाल बारका कोही पनि प्रतिनिधि पठाईएको थिएन । यस्तो अवस्थामा न्यायपरिषद्को फर्मेशन नै नहुँदा ११ जना न्यायाधीशहरुको नियुक्ती भयो । कसैलाई क्याडेरबाट ल्याईयो, कसैलाई बाहिरबाट नियुक्ती गरियो । त्यो बडो आपत्तिजनक थियो । त्यो कुरामा मेरो संस्थाले नेपाल बारले त्यतिवेला आवाज बुलन्द गरेन ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अदालतमा भ्रष्टाचार हुने मुहानको अर्थात् सुरुवातको काम नै त्यो न्यायाधीश नियुक्ती थियो भन्ने दाबी पेश गरे । उनले भने,‘र, यसले के पनि गरेको थियो भने यो पहिलो गणतान्त्रिक संविधानको पनि अपव्याख्या गरेको थियो । यस्तो संवेदनशील कुरामा बारले बोल्ने प्रयास गरेन । पछिका नियुक्तीहरुपनि विवादित बने । कोही न्यायाधीश को के मा संलग्न, काण्डमा संलग्न ? यस्तो धेरै भयो ।’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अदालतमा मुद्दा परेपछि असामान्य स्थिति पैदा भएको पनि स्मरण गराए । उनले आफूहरुले यस्तो कुरा हुनुहुँदेन भनेर आवाज उठाएको पनि जिकिर गरे । नेपाल बारले उठाउनुपर्ने विवादित कुरा नउठाएको उनको गुनासो छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले भागबण्डा खोजेको भन्ने कुरा उठेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिमा यदि न्यायापालिकाले हात हालेको हो भने त्यो गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘पक्कैपनि, न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यापालिकाको प्रमुखसँग कार्यापालिकीय पद मागेको हो भने त्यो आपत्तिजनक कुरा हो । यो स्विकार्य हुनुहुँदैन् । त्यसबापत्त कारबाहीको भागीदार सम्बन्धित पक्ष हुनुपर्छ ।’

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा आएको उल्लेख गर्दै उनले भने–यो बारका पदाधिकारीले उठाउनुभएको मैले पाएँ, यो प्रतिवेदन अनुदर्शी असर दिनेखालको भएको हुनाले, यसले न्यायाधीश नियुक्तीको विवादको कुरालाई राम्रोसँग एड्रेस गरेन । जुन नियुक्ती संविधानविपरित गरियो, न्यायपरिषद् गठन नहुँदै, त्यसले के असर पारेको छ, र भोलि यसले सम्भावित के असर पार्छ र के हुन्छ ? भन्ने कुरातर्फ कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन् ।’

उनले अहिले बारले अघि बढाएको आन्दोलनकै कारण समग्र समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘समग्र समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो नै माग र मान्यता हो ।’ उनले अहिले बेन्चले बेन्च बहिष्कार गर्ने र कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायधीशले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भनेको उल्लेख गर्दै थपे–‘यो भनाईले कस्तो किसिमको डेडलगको स्थिति त्यहाँ आयो, बेन्च अहिलेपनि चल्न सकिराखेको छैन्, बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो सिरियस मुद्दाहरुलाई अदालतले ईन्टरटेन गर्न सकेको छैन् ।’

सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशहरुले बेन्च बहिष्कार गरेको घट्नालाई उनले प्रचलित कानून र कुनैपनि ढंगले यसलाई स्विकार गर्न नसकिने जिकिर गरे । उनले भने,‘यो समय कतिसम्म लम्बिने हो ? यसले अराजक स्थितिको सिर्जना गरिराखेको छ, न्यायमूर्तिहरुले त्यसो गर्न सुहाउँदैन् ।’ उनले राजनीतिक दलहरुले यसलाई राम्रोसँग सम्बोधन गरिराखेको अवस्था नभएको पनि चित्रण गरे । उनले भने,‘राजनीतिक रुपमै यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने पनि अवस्था यो हो । किनकी यो गठबन्धनको सरकारमात्रै नभएर प्रतिपक्षीसमेत मिलेर किनकी यसले निकासको खोजी गर्नुपर्छ । यसरी अदालतलाई डेडलगमा लैजानुहुँदैन् ।’

उनले राजनैतिक रुपमा यसको निकास खोजिनुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । उनले भने,‘मलाई लाग्छ, सांसदहरु, सबै दलका प्रतिनिधिहरु बसेर एउटा संकल्प गरेर यसको निदान खोजिनुपर्छ । यसको सम्भावना छ । भ्रष्टाचार, विकृतिलाई पूर्ण रुपमा निर्मुल पारिनुपर्छ । यसको लागि यसअघिका के/कस्ता कार्य र कमिकमजोरी भए, नियुक्तीहरु हेरिनुपर्छ । यसको लागि कानून नै संशोधन गर्न सकिन्छ नि । कारबाही गर्नुपर्नेलाई महाभियोग प्रक्रियाबाट कारबाही गर्न सकिएला । तर, दलहरु यत्तिकै बस्नुहुन्न ।’ प्रधानन्यायाधीशलाई बलात् राजीनामा दिन लगाउँदैमा अहिलेको समस्या समाधान नहुने उनको दाबी छ ।

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस्