काठमाडौं, १८ कात्तिक । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २०७४ सालमा आइजीपी प्रकरणमा विवादमा परे । उनले तत्कालीन डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउन खोज्दा पहिलो नम्बरका तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवालले प्रश्न उठाए । उनी अदालतसम्म पुगे ।
आइजीपी प्रकरणका नामले चर्चित यो घटनामा चन्द पनि आइजीपी बन्न पाएनन् । दोस्रो नम्बरका डिआइजी प्रकाश अर्यालको भाग्योदय भयो ।
यो घटनामा चारजना डिआइजी आइजीपीको दौडमा थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए भने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि थिए । आइजीपीका दाबेदार नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जीत रेलाई दूतावासभित्रै छुट्टाछुट्टै भेट्न पुगेको खुलासा रेले पुस्तकमार्फत् गरिसकेका छन् ।
आइजीपी प्रकरणले देउवा निकै विवादमा तानिए । उनको आलोचना भयो । त्यसको असर २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा परेको थियो । सिलवाल ललितपुरका भएकाले काठमाडौं उपत्यका र वरपरका जिल्लामा काँग्रेसलाई धक्का लागेको थियो । सिलवाल स्वयं ललितपुर क्षेत्र नं १ बाट एमालेबाट निर्वाचित भए । देउवानिकट उदय शमशेर राणालाई सिलवालले हराएका थिए ।
विगतमा आइजीपी प्रकरणले देउवालाई ठूलो धक्का लागेको थियो । यसकारण पनि देउवाले अहिलेका आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीलाई चलाउने सम्भावना कम छ । तर, केपी शर्मा ओलीका पालामा भएका एकपछि अर्को नियुक्ति खारेज गर्दै र हटाउँदै बढेका देउवाले कठोर कदम चाल्ने सम्भावना नकार्न सकिदैन ।
प्रहरीमा ओलीको पालामा आफ्ना मान्छेलाई अगाडि बढाउने र आइजीपीको लाइनमा राख्ने घटनाहरु धेरै भए । दुईपटक एआइजीको दरबन्दी सृजना गरी बढुवा गरिएको थियो । विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापालाई आइजीपीको लाइनमा राख्न यसो गरिएको थियो । दुवैले आफूभन्दा दुई ब्याच माथिकालाई उछिनेर डिआइजी हुँदै एआइजी बन्न सफल भएका थिए ।
प्रहरीमा अहिलेकै नियमावली अनुसार आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै एआइजी हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्न कुमार कार्की अवकाश पाउनेछन् । १९ वैशाख २०७९ मा उनीहरुले अवकाश पाउँदा विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापामध्ये एकजना आइजीपी बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
तर, प्रहरीभित्र एआइजीको दरबन्दी सृजना गरी धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई बढुवाको पहल भइसकेको छ । उनीहरु एआइजीहरु विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाको ब्याची हुन् । उनीहरुको ब्याचका डिआइजीमध्ये सिंह र धानुकसहित वसन्तकुमार लामा, उत्तमराज सुवेदी, अरुणकुमार बीसी, मुकुन्दराज आचार्य र दिवेश लोहनी छन् । लोहनी सुनकाण्डमा परेर बढुवामा पछि परे । नत्र उनी आइजीपीका प्रबल दाबेदार मानिएका थिए ।
बढुवामा ढिलो भएपछि १२ डिआइजी एआइजी नभई १९ वैशाख २०७९ मा अवकाश पाउँदैछन् । जसमध्ये घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, वसन्तकुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्की, गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, राजेशकुमार लाल कर्ण, डा. देवबहादुर बोहोरा, रामकृपाल साह, उमेश रञ्जितकार, प्रकाश अधिकारी र सौरभ राणा छन् । राणा सहकुल थापा बढुवा भएर खाली भएको डिआइजीमा तीन महिना अघिमात्र बढुवामा परेका हुन् ।
एआइजीको दरबन्दी बढाइएमा अवकाश पाउने बेलामा बढुवा हुने आशामा १२ डिआइजी रहेका छन् । तर, त्यो सम्भावना कमजोर छ ।
प्रहरीभित्र राजनीतिक नेतृत्वले बढुवामा ठूलो असर पार्ने गरेको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएकाको बडीगार्ड अधिकृतहरुले वरियतामा माथि परेर बढुवा पाएका थिए । कतिपयले आफूभन्दा माथिल्लो ब्याचीलाई नै उछिनेका थिए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यस्ता धेरै उदाहरणहरु थिए । डिएसपी, एसपी, एसएसपी, डिआइजी र एआइजी बढुवासम्म सिनियरलाई उछिन्ने परिस्थितिहरु बनाइएका थिए ।
देउवा प्रधानमन्त्री र बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएकाले दुवैले प्रहरीमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने सम्भावना पनि छ । आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीको अन्यत्र व्यवस्थापन गरी हरि पाललाई केही महिनाका लागि भएपनि आइजीपी बनाउने चर्चा पनि छ । त्यसपछि बन्ने आइजीपीमा वरिष्ठतालाई नै ध्यान दिने निश्चित नहुन सक्छ । विगतमा वरिष्ठता मिचेर बढुवा भएकाहरुलाई अबको बढुवामा धक्का पर्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।
अहिले डिआइजी भएकाहरुलाई एआइजीको दरबन्दी खडा गरी बढुवा गरेर आइजीपीको दाबेदार बनाउने सम्भावना पनि देखिएको छ । भेगीय विषयमा बढी ध्यान दिने देउवाको स्वभाव भएकाले त्यस्तो सम्भावना देखिएको हो । तर, विगतमा आलोचित भएकाले देउवाले यसपटक त्यो जोखिम मोल्ने सम्भावना भने कमजोर छ ।
